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जर्जर स्वास्थ ढांचा की पोल खुलने के डर से सरकार ने पप्पू यादव को गिरफ्तार कराया:रानी चौबे

पूर्व सांसद और जन अधिकार पार्टी के अध्यक्ष पप्पू यादव की रिहाई और पांच सूत्री मांग को लेकर जन अधिकार पार्टी के कार्यकर्ताओं ने रविवार को पूरे राज्य में न्याय मार्च निकाला, प्रदेश के बेरोजगार युवाओं को बेरोजगारी भत्ता देने की मांग

 

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पटना:पूर्व सांसद राजेश रंजन उर्फ पप्पू यादव की रिहाई समेत पांच सूत्री मांगों को लेकर जन अधिकार पार्टी के कार्यकर्ताओं ने रविवार को पूरे राज्य में न्याय मार्च निकाला।राजधानी पटना में निकाले गए मार्च के दौरान लोक न्याय मार्च को संबोधित करते हुए जन अधिकार महिला मोर्चा की राष्ट्रीय अध्यक्ष रानी चौबे ने प्रदेश के बेरोजगार युवाओं को बेरोजगारी भत्ता देने की मांग की। रानी चौबे ने कहा कि आज प्रदेश के लाखों छात्र और नौजवानों के पास नौकरी नहीं है। सरकार ने ऐसे नौजवानों को नौकरी देने की बात कही थी, लेकिन आज तक सरकार ने व्यापक तौर उनके लिए रोजगार सृजन का कोई कार्य नहीं किया। इसलिए पार्टी मांग करती है कि बेरोजगारी को दूर करने के लिए सरकार या तो उन्हें सरकारी नौकरी दे या उन्हें स्वनियोजित होने के लिए पर्याप्त ऋण दे। ऐसा नहीं होने की स्थिति में सभी बेरोजगारों को ₹5000 प्रति माह बेरोजगारी भत्ता देना सुनिश्चित करें।
उन्होंने कहा कि 18 माह से सूबे के सभी स्कूल -कॉलेज बंद हैं, इसके बावजूद भी स्कूलों के द्वारा छात्रों से शुल्क लिया जा रहा है। निजी स्कूल व कोचिंग की मनमानी तो और चरम पर है। ऐसे में जन अधिकार पार्टी की स्पष्ट मांग है कि पढ़ाई नहीं तो शुल्क नहीं। इस लोक न्याय मार्च के जरिये हम सरकार से सभी निजी स्कूल और कोचिंग को अभिभावकों से शुल्क नहीं लेने का निर्देश देने की मांग करते हैं!

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बिहार के मौजूदा स्वास्थ्य ढांचे पर सवाल खड़े करते हुए उन्होंने कहा कि बिहार के अधिकांश अस्पताल या तो बंद हैं, या जर्जर हालत में है। भले कागज पर ये अस्पताल चल रहे हों और जनता की गाढ़ी कमाई भ्रष्टाचार व लूट की भेंट चढ़ रही हो, लेकिन ऐसे अस्पतालों से जनता को कोई मेडिकल सुविधा नहीं मिल रही है। जर्जर स्वास्थ ढांचा की पोल खुलने के डर से सरकार ने अस्पताल माफियाओं और भाजपा के दबाव में सरकार ने पप्पू यादव को गिरफ्तार कराया है। पप्पू यादव की रिहाई तक हमारा आंदोलन जारी रहेगा।इसलिए इस लोक न्याय मार्च के जरिये हम सरकारी अस्पतालों को दुरुस्त करने तथा निजी अस्पतालों की मनमानी रोकने के लिए सरकार से सख्त कदम उठाने की मांग करते हैं।

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