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राजीवनगर में ढाए गए घरों की वैकल्पिक व्यवस्था करे सरकार: माले

पटना:भाकपा-माले राज्य सचिव कुणाल ने कहा है कि पटना उच्च न्यायालय के हस्तक्षेप के बाद राजीवनगर के नेपालीगनर में फिलहाल बुलडोजर तो रूक गया है, लेकिन सरकार के रवैये में कोई बदलाव नहीं आया है. भाजपा-जदयू की सरकार द्वारा की गई अव्वल दर्जे की क्रूर व अमानवीय कार्रवाई के कारण आज हजारों लोग सड़क पर आ गए हैं. अचानक उनका सबकुछ जमींदोज हो चुका है. जनता की चुनी हुई कोई सरकार अपनी जनता के साथ ऐसी बर्बरता कैसे कर सकती है?

 

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उत्तरप्रदेश में बुलडोजर की हनक दिखाने वाले अब बिहार में भी हनक दिखाना चाहते हैं और जनता के उस हिस्से को भी नहीं छोड़ रहे जो लंबे समय से भाजपा की ही समर्थक रही है. राजीवनगर की घटना ने भाजपा के असली चरित्र को बेनकाब किया है कि वह अपनी समर्थक जनता को भी नहीं छोड़ती. नगर विकास का विभाग खुद भाजपा कोटे से उपमुख्यमंत्री तारकिशोर प्रसाद के पास है, तो भूमि सुधार विभाग रामसूरत राय के पास. भाजपा के इस बुलडोजर अभियान के खिलाफ जनता की व्यापक एकता बनकार आंदोलन को तेज करना आज समय की मांग है.उन्होंने यह भी कहा कि बरसात का समय शुरू हो चुका है, ऐसे में सरकार को सोचना चाहिए कि जिनके घर बुलडोजर से ढाह दिए गए, वे कहां जाएंगे? हमारी मांग है कि इन सभी परिवारों के लिए सरकार तत्काल वैकल्पिक व्यवस्था करके उनके रहने का प्रबंध करे.

 

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भाकपा-माले बुलडोजर अभियान पर तत्काल रोक लगाने की मांग करती है. पूरे बिहार में नए सिरे से सर्र्वे कराकर जो लोग जहां बसे हैं, उसे दिल्ली-मुंबई की तर्ज पर अधिकृत किया जाए. ग्रामीण इलाकों में भी गरीबों की बेदखली का अभियान चलाया जा रहा है. इसपर भी रोक लगे और सरकार एक सुसंगत वास नीति बनाने का काम करे।

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