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केंद्र ने पुलिस आधुनिकीकरण के लिए पंजाब सरकार की 150 करोड़ रुपये की अतिरिक्त धनराशि की मांग को खारिज कर दिया

केंद्र ने केंद्रीय योजना के तहत सीमावर्ती पुलिस स्टेशनों और खुफिया बुनियादी ढांचे को मजबूत करने के लिए 150 करोड़ रुपये के अतिरिक्त आवंटन के पंजाब सरकार के प्रस्ताव को यह कहते हुए खारिज कर दिया है कि इसके तहत अतिरिक्त धनराशि उपलब्ध नहीं है।

आम आदमी पार्टी (आप) के सांसद राघव चड्ढा के एक सवाल का जवाब देते हुए, केंद्रीय गृह राज्य मंत्री नित्यानंद राय ने राज्यसभा को बताया कि ‘पुलिस के आधुनिकीकरण के लिए राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों को सहायता’ (एएसयूएमपी) योजना का पांच साल के लिए 4,846 करोड़ – 2021-22 से 2025-26 तक परिव्यय रुपये है।

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उन्होंने यह भी स्पष्ट किया कि योजना का वास्तविक आवंटन धन के उपयोग में राज्यों के पिछले प्रदर्शन पर निर्भर करता है। मंत्री ने कहा, “पंजाब को गृह मंत्रालय के विचाराधीन ‘श्रेणी बी’ के बजाय ‘श्रेणी ए’ में रखने का कोई प्रस्ताव नहीं है।” उन्होंने कहा कि आठ पूर्वोत्तर राज्यों और दो हिमालयी राज्यों – हिमाचल प्रदेश और उत्तराखंड के लिए केंद्र प्रायोजित योजनाओं के लिए फंडिंग पैटर्न ‘श्रेणी ए’ राज्यों के लिए 90:10 (केंद्र: राज्य) है। अन्य सभी राज्य ‘श्रेणी बी’ के अंतर्गत आते हैं जिसमें फंडिंग पैटर्न 60:40 (केंद्र: राज्य) है।

पिछला निधि आवंटन
केंद्र सरकार ने वित्तीय वर्ष 2018-19 में पुलिस के आधुनिकीकरण की योजना के तहत पंजाब को 36.52 करोड़ रुपये जारी किए थे, लेकिन राज्य केवल 2.21 करोड़ रुपये का ही उपयोग कर सका।

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2019-20 में कुल 31.33 करोड़ रुपये जारी किए गए लेकिन राज्य ने केंद्र सरकार को उपयोगिता प्रमाण पत्र नहीं भेजे। 2020-21 में पंजाब को कुल 4.15 करोड़ रुपये जारी किए गए लेकिन 2021-22 में कोई फंड जारी नहीं किया गया।

हालांकि, पंजाब में आप सरकार ने वित्तीय वर्ष 2022-23 के बजट में पुलिस बल के सुदृढ़ीकरण और आधुनिकीकरण के लिए 108 करोड़ रुपये आवंटित किए हैं।

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