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Maharashtra: अमरावती में कांग्रेस सांसद राहुल गांधी के बैग की जांच

Maharashtra:महाराष्ट्र और झारखंड में विधानसभा चुनाव के मद्देनज़र चुनाव आयोग ने सभी राजनीतिक दलों पर निगरानी बढ़ा दी है। नेताओं के बैग और हेलीकॉप्टर की जांच का सिलसिला जारी है, जिसमें अब कांग्रेस नेता और लोकसभा में विपक्ष के नेता राहुल गांधी का भी नाम जुड़ गया है।

चुनाव आयोग के अधिकारी महाराष्ट्र और झारखंड में लगातार कार्रवाई कर रहे हैं। इसी कड़ी में शनिवार को महाराष्ट्र के अमरावती में कांग्रेस नेता राहुल गांधी के बैग की जांच की गई। इससे पहले शिवसेना (यूबीटी) और भाजपा नेताओं के बैग भी जांचे जा चुके हैं। हालांकि, इस कार्रवाई को लेकर विपक्षी दलों ने भाजपा पर तीखा हमला बोला है।

राहुल गांधी महाराष्ट्र विधानसभा चुनाव को लेकर अमरावती में रैली करने पहुंचे थे। उनका हेलीकॉप्टर धामनगांव रेलवे के हेलीपैड पर उतरा, जहां चुनाव अधिकारियों ने उनके बैग की जांच की। इस पर राज्य की पूर्व मंत्री और कांग्रेस विधायक यशोमति ठाकुर ने सवाल उठाते हुए कहा कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी, गृह मंत्री अमित शाह या मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे के बैग की जांच क्यों नहीं होती?

इससे पहले, झारखंड में भी राहुल गांधी के हेलीकॉप्टर को उड़ान भरने की अनुमति न दिए जाने पर विवाद खड़ा हो गया था। गोड्डा में जनसभा के बाद राहुल गांधी को अन्य स्थानों पर चुनाव प्रचार के लिए जाना था, लेकिन सवा घंटे तक उनका हेलीकॉप्टर उड़ान नहीं भर सका। कांग्रेस ने आरोप लगाया कि एयर ट्रैफिक कंट्रोल (एटीसी) ने जानबूझकर अनुमति में देरी की।

महागामा से कांग्रेस उम्मीदवार दीपिका पांडे ने इस घटना पर नाराज़गी जाहिर की। उन्होंने कहा कि प्रधानमंत्री देवघर में मौजूद थे, जिसके कारण राहुल गांधी के हेलीकॉप्टर को उड़ान की मंजूरी नहीं दी गई। उन्होंने यह भी जोड़ा कि कांग्रेस ने 70 सालों तक देश पर शासन किया है और विपक्षी नेताओं के साथ ऐसी घटनाएं कभी नहीं होनी चाहिए।

कांग्रेस नेता जयराम रमेश ने इस मुद्दे पर चुनाव आयोग को पत्र लिखकर हस्तक्षेप की मांग की। उन्होंने सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म *एक्स* पर लिखा, “चुनाव प्रचार में समान अवसर सुनिश्चित होना चाहिए। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के अभियान को अन्य अभियानों से अधिक प्राथमिकता नहीं दी जा सकती।”

इस घटनाक्रम ने चुनावी माहौल में सत्ताधारी दल और विपक्ष के बीच तनाव को और बढ़ा दिया है। कांग्रेस ने इसे लोकतांत्रिक प्रक्रिया के लिए खतरनाक बताया है और चुनाव आयोग से निष्पक्ष कार्रवाई की अपील की है।

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