नई दिल्ली:देश में बढ़ते प्रदूषण को नियंत्रित करने और पेट्रोल-डीजल की कीमतों को देखते हुए गुजरात सरकार ने ई-वाहनों को प्राथमिकता देने की पहल की है. इसी के तहत सरकार की ओर से 1 जुलाई 2021 को ई-वाहन नीति की घोषणा की गई थी। पॉलिसी अगले साल जुलाई में समाप्त हो जाएगी। गुजरात सरकार का लक्ष्य चार साल के भीतर गुजरात में दो लाख ई-वाहन बेचने का है. सड़क, परिवहन और राजमार्ग मंत्रालय की वेबसाइट के मुताबिक मई 2021 से अप्रैल 2022 तक गुजरात में अब तक 25,825 वाहनों का रजिस्ट्रेशन हो चुका है. इसके अलावा, गुजरात सरकार द्वारा 1 जुलाई को शुरू की गई नई ई-वाहन नीति के बाद 25,297 ई-वाहनों का पंजीकरण किया गया है।
इस प्रकार, ई-वाहन खरीद का ग्राफ धीरे-धीरे चरणों में बढ़ रहा है। मैंने 2021 में 212 ई-वाहन पंजीकृत किए। इसके विरुद्ध अप्रैल-2022 में 6970 ई-वाहनों का पंजीयन किया गया। अप्रैल 2021 की तुलना में अप्रैल 2022 में लगभग 33 गुना वृद्धि हुई है। दूसरी ओर, ई-वाहन खरीदारों को सब्सिडी का भुगतान करने की सरकार की योजना के अनुसार, गुजरात परिवहन आयुक्त कार्यालय को 1 जुलाई, 2021 से 22-5-2022 तक 10 महीनों में ई-वाहन सब्सिडी के लिए 18,583 आवेदन प्राप्त हुए।
इन आवेदनों को सीधे पोर्टल में दर्ज करते ही सब्सिडी राशि सीधे ग्राहक के खाते में जमा कर दी जाती है। आधिकारिक सूत्रों के अनुसार, 18,583 आवेदनों में से 13,325 पर कार्रवाई की गई है। इसमें से 9850 वाहन मालिकों को सब्सिडी के रूप में 24.35 करोड़ रुपये का भुगतान किया जा चुका है, जबकि 3400 आवेदन प्रक्रिया में हैं। इसका मतलब है कि 8 करोड़ रुपये की सब्सिडी का भुगतान पाइपलाइन में है।
न केवल गुजरात सरकार बल्कि भारत सरकार भी ई-वाहनों में रुचि रखती है, इसीलिए भारत सरकार और गुजरात सरकार न केवल वाहन को सब्सिडी देती है, बल्कि चार्जिंग स्टेशनों के साथ-साथ वाहन निर्माण आदि के लिए भी प्रोत्साहन प्रदान करती है। . तब तक न केवल गुजरात सरकार या भारत सरकार, बल्कि सूरत और अहमदाबाद नगर निगम भी अपने-अपने तरीके से नागरिकों को प्रोत्साहन प्रदान कर रहे हैं।
