भोपाल। मध्य प्रदेश सरकार ने किसानों को राहत देने के लिए एक बड़ा फैसला लिया है। राज्य सरकार ने सोलर पंप योजना के तहत मिलने वाले अनुदान को बढ़ाकर 90 प्रतिशत कर दिया है। पहले यह अनुदान 70 से 80 प्रतिशत तक था, लेकिन अब किसानों को केवल 10 प्रतिशत राशि खुद देनी होगी। सरकार का कहना है कि इस कदम से खेती की लागत कम होगी, डीज़ल और बिजली पर निर्भरता घटेगी और किसानों को सिंचाई के लिए सतत व स्वच्छ ऊर्जा का बेहतर विकल्प मिलेगा।
राज्य के मुख्यमंत्री ने घोषणा करते हुए कहा कि सरकार की प्राथमिकता किसानों की आत्मनिर्भरता और ऊर्जा सुरक्षा है। उन्होंने बताया कि जिन इलाकों में बिजली की आपूर्ति अनियमित है, वहां सोलर पंप किसानों के लिए गेम चेंजर साबित होंगे। इस योजना के तहत छोटे और सीमांत किसानों को विशेष प्राथमिकता दी जाएगी, ताकि वे भी आधुनिक कृषि तकनीक का लाभ उठा सकें। सरकार का लक्ष्य है कि अगले दो वर्षों में राज्य के लाखों किसान सोलर ऊर्जा से अपनी खेती की सिंचाई कर सकें।
कृषि लागत में कमी और उत्पादन में वृद्धि की उम्मीद
विशेषज्ञों का कहना है कि इस निर्णय से किसानों की आय में उल्लेखनीय वृद्धि होगी। सोलर पंप से सिंचाई करने पर डीज़ल या बिजली का खर्च नहीं लगता, जिससे प्रति हेक्टेयर लागत में बड़ी बचत होती है। इसके अलावा, सोलर पंप का रखरखाव आसान है और लंबे समय तक चलने वाला होता है। किसानों के लिए यह न सिर्फ आर्थिक रूप से फायदेमंद होगा बल्कि पर्यावरण की दृष्टि से भी बेहतर कदम माना जा रहा है। कृषि विभाग के अधिकारियों के अनुसार, इस योजना से हर साल हजारों टन कार्बन उत्सर्जन में भी कमी आएगी।
राज्य सरकार ने बताया कि किसानों को आवेदन करने की प्रक्रिया भी आसान की गई है। इच्छुक किसान ऑनलाइन पोर्टल के माध्यम से आवेदन कर सकते हैं। विभाग की ओर से सत्यापन के बाद चयनित किसानों को सोलर पंप की स्थापना के लिए मंजूरी दी जाएगी। साथ ही स्थानीय एजेंसियों के जरिए इंस्टॉलेशन की निगरानी की जाएगी ताकि गुणवत्ता पर कोई समझौता न हो।
हर खेत तक सौर ऊर्जा पहुंचाने का लक्ष्य
राज्य सरकार ने इस योजना को ‘ऊर्जा आत्मनिर्भर किसान’ मिशन के रूप में आगे बढ़ाने का फैसला किया है। सरकार का मानना है कि सौर ऊर्जा के इस्तेमाल से ग्रामीण क्षेत्रों में बिजली की मांग पर भी दबाव कम होगा। इसके अलावा, दिन के समय सिंचाई की सुविधा मिलने से किसानों को रात में काम नहीं करना पड़ेगा, जिससे उनकी सुरक्षा और उत्पादकता दोनों बढ़ेंगी।
मुख्यमंत्री ने कहा कि आने वाले वर्षों में मध्य प्रदेश सौर ऊर्जा के क्षेत्र में अग्रणी राज्य बनेगा। उन्होंने किसानों से अपील की कि वे इस योजना का अधिक से अधिक लाभ उठाएं। सरकार का लक्ष्य है कि “हर खेत को रोशनी से जोड़ा जाए, हर किसान को सशक्त बनाया जाए।”
इस निर्णय से साफ है कि मध्य प्रदेश सरकार किसानों के हितों को लेकर गंभीर है और उनकी आर्थिक स्थिति मजबूत करने के लिए ठोस कदम उठा रही है।
