बिहार के नियोजित शिक्षकों के लिए राज्य सरकार ने बड़ा फैसला लिया है। मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने गुरुवार को सदन में घोषणा की कि अब नियोजित शिक्षकों को सरकारी शिक्षक बनने के लिए BPSC की परीक्षा नहीं देनी पड़ेगी। इस फैसले से लाखों शिक्षकों को बड़ी राहत मिली है।
सीएम नीतीश कुमार ने कहा कि सरकार ने प्रक्रिया को आसान बनाने का निर्णय लिया है। नई व्यवस्था के तहत नियोजित शिक्षकों को केवल एक सरल और आंतरिक प्रकार की परीक्षा देनी होगी, जिसके आधार पर उन्हें सरकारी शिक्षक का दर्जा मिल जाएगा। इससे भर्ती प्रक्रिया तेज होगी और शिक्षकों को पदोन्नति का रास्ता भी आसान होगा।
सरकार का कहना है कि अब तक BPSC परीक्षा के कारण कई शिक्षकों को लंबी प्रक्रिया से गुजरना पड़ता था, लेकिन नई व्यवस्था से समय और संसाधनों की बचत होगी। यह फैसला बिहार के शिक्षा क्षेत्र में एक बड़ा प्रशासनिक सुधार माना जा रहा है।
