-प्रियंका सौरभ-
रैगिंग को एक ऐसे कृत्य के रूप में परिभाषित किया गया है जो किसी छात्र की गरिमा का उल्लंघन करता है या ऐसा माना जाता है। नए लोगों के ‘स्वागत’ के बहाने की जाने वाली रैगिंग इस बात का प्रतीक है कि व्यापक मानवीय कल्पना कितनी दूर तक फैल सकती है। सच है, मानव कल्पना की कोई सीमा नहीं है, शैतानी रैगिंग की भी कोई सीमा नहीं है। आज, रैगिंग भले ही भारतीय शैक्षणिक व्यवस्था में गहरी जड़ें जमा चुकी है, लेकिन कई लोगों को यह जानकर आश्चर्य होगा कि रैगिंग मूल रूप से एक पश्चिमी अवधारणा है। ऐसा माना जाता है कि रैगिंग की शुरुआत कुछ यूरोपीय विश्वविद्यालयों में हुई जहां संस्थानों में नए छात्रों के स्वागत के समय वरिष्ठ छात्र व्यावहारिक मजाक करते थे। धीरे-धीरे रैगिंग की प्रथा पूरी दुनिया में लोकप्रिय हो गई। हालाँकि, समय के साथ, रैगिंग ने अप्रिय और हानिकारक अर्थ ग्रहण कर लिया और इसकी कड़ी निंदा की गई। आज, दुनिया के लगभग सभी देशों ने रैगिंग पर प्रतिबंध लगाने वाले कड़े कानून बनाए हैं और कनाडा और जापान जैसे देशों में इसे पूरी तरह से समाप्त कर दिया गया है। लेकिन दुख की बात है कि ब्रिटिश राज से रैगिंग विरासत में मिला भारत इस अमानवीय प्रथा के चंगुल से खुद को मुक्त नहीं कर पाया है। बिना किसी संदेह के यह कहा जा सकता है कि रैगिंग का सबसे बुरा रूप भारत में होता है। दरअसल एक शोध के अनुसार, भारत और श्रीलंका दुनिया के केवल दो देश हैं जहां रैगिंग मौजूद है।
नए छात्रों को हमेशा अपने नियंत्रण में रखकर, एक वरिष्ठ छात्र अधिकार की भावना का पोषण करता है जो उसके मनोबल को बढ़ाता है और उसे ऊंचे स्थान पर रखता है। एक वरिष्ठ व्यक्ति जिसका रैगिंग का पुराना इतिहास रहा है, वह परपीड़क सुखों पर अपनी निराशा व्यक्त करके वापस आना चाहेगा। एक संभावित रैगर रैगिंग को एक गरीब नए छात्र की कल्पना की कीमत पर अपने परपीड़क सुखों को संतुष्ट करने के एक अच्छे अवसर के रूप में देखता है। यह भी एक वास्तविकता है कि रैगिंग करने वाले सभी वरिष्ठ अपनी इच्छा से ऐसा करने का आनंद नहीं लेते हैं। अपने अधिकांश बैच साथियों को रैगिंग में लिप्त देखकर उन्हें छूट जाने का डर रहता है। इसलिए अलगाव से बचने के लिए, वे भी झुंड में शामिल हो जाते हैं। पैसे, नई पोशाक, सवारी आदि के रूप में ठोस लाभ के साथ कई वरिष्ठ छात्र इस गलतफहमी में रहते हैं कि रैगिंग एक स्टाइल स्टेटमेंट है और इस तरह उन्हें ‘ उनके कॉलेज की ‘प्रभावशाली भीड़’ में शामिल कर देगी।
ऐसा कहा जाता है कि नर्क का रास्ता अच्छे इरादों से बनता है। रैगिंग के मामले में यह बात बिल्कुल सटीक बैठती है। रैगिंग के नाम पर मैत्रीपूर्ण परिचय से जो शुरू होता है उसे घृणित और विकृत रूप धारण करने में देर नहीं लगती। रैगिंग की एक अप्रिय घटना पीड़ित के मन में एक स्थायी निशान छोड़ सकती है जो आने वाले वर्षों तक उसे परेशान कर सकती है। पीड़ित खुद को शेष दुनिया से बदनामी और अलगाव के लिए मजबूर करते हुए एक खोल में सिमट जाता है। यह उस पीड़ित को हतोत्साहित करता है जो कई आशाओं और अपेक्षाओं के साथ कॉलेज जीवन में शामिल होता है। हालाँकि शारीरिक हमले और गंभीर चोटों की घटनाएँ नई नहीं हैं, लेकिन रैगिंग इसके साथ-साथ पीड़ित को गंभीर मनोवैज्ञानिक तनाव और आघात का कारण भी बनती है। जो छात्र रैगिंग का विरोध करना चुनते हैं, उन्हें भविष्य में अपने वरिष्ठों से बहिष्कार का सामना करना पड़ सकता है। जो लोग रैगिंग के शिकार होते हैं वे पढ़ाई छोड़ सकते हैं जिससे उनके करियर की संभावनाएं प्रभावित हो सकती हैं। गंभीर मामलों में आत्महत्या और गैर इरादतन हत्या की घटनाएं भी सामने आई हैं।
एक मजबूत लेकिन सुधारात्मक दंड प्रणाली के साथ एक मजबूत रैगिंग विरोधी कानून केंद्र और राज्य दोनों सरकारों का कर्तव्य है। । सरकार ने 2007 में रैगिंग मुद्दे पर अध्ययन के लिए राघवन समिति की स्थापना की थी; और इसकी कई सिफ़ारिशों को चरणबद्ध तरीके से लागू किया गया है। इसके अलावा, सरकार छात्रों के बीच जागरूकता फैलाने के लिए गैर सरकारी संगठनों, प्रिंट मीडिया, टीवी, रेडियो आदि का उपयोग कर सकती है। व्यापक परिप्रेक्ष्य में, सरकार को परिसर में शराब और नशीली दवाओं के उपयोग पर लगाम लगानी चाहिए, जो रैगिंग की घटनाओं को बढ़ावा देती है। अब तक रैगिंग पर रोक लगाने वाले दो ऐतिहासिक फैसले आ चुके हैं। तिरुवनंतपुरम सरकारी इंजीनियरिंग कॉलेज बनाम केरल राज्य में फ्रेशर्स की रैगिंग। राष्ट्रपति के माध्यम से विश्व जागृति मिशन बनाम कैबिनेट सचिव के माध्यम से केंद्र सरकार।
यूजीसी के साथ-साथ एआईसीटीई, एमसीआई आदि जैसे क्षेत्रीय निकायों को इस खतरे को रोकने में संस्थानों की भूमिका और ऐसा करने के तरीकों और साधनों के बारे में समय पर अनुस्मारक भेजने की जरूरत है। यह तथ्य कि 2009 के यूजीसी दिशानिर्देश भारत में एकमात्र व्यापक रैगिंग विरोधी नीति है, इस विचार को पुष्ट करता है। यूजीसी के साथ-साथ एआईसीटीई, एमसीआई आदि जैसे क्षेत्रीय निकायों को इस खतरे को रोकने में संस्थानों की भूमिका और ऐसा करने के तरीकों और साधनों के बारे में समय पर अनुस्मारक भेजने की जरूरत है। यह तथ्य कि 2009 के यूजीसी दिशानिर्देश भारत में एकमात्र व्यापक रैगिंग विरोधी नीति है, इस विचार को पुष्ट करता है।
रैगिंग विद्यार्थियों की और विद्यार्थियों की समस्या है; और इसलिए इसका समाधान भी विद्यार्थियों के पास है। कॉलेजों में रैगिंग के अनियंत्रित होने के साथ, अब समय आ गया है कि छात्र समुदाय इस अमानवीय प्रथा के प्रति अपनी अंतरात्मा को जगाए, इससे पहले कि अधिक से अधिक निर्दोष छात्र इसका शिकार बनें और इससे पहले कि अधिक से अधिक शैक्षणिक संस्थान इसके कारण अपमानित हों। रैगिंग पर अंकुश लगाने की प्राथमिक जिम्मेदारी शैक्षणिक संस्थानों की होगी। इन पर नियंत्रण के लिए मीडिया एवं नागरिक समाज की भी सक्रिय भागीदारी की आवश्यकता है। जैसा कि सुप्रीम कोर्ट ने सही कहा है, रैगिंग को संज्ञेय अपराध घोषित करने से रैगिंग पर नियंत्रण नहीं लगाया जा सकता, क्योंकि शैक्षणिक संस्थानों में जाने वाले छात्रों को पुलिस के डर के साये में नहीं रहना चाहिए। हालाँकि, छात्रों पर हाल के प्रभाव को देखते हुए, रैगिंग के खतरे को रोकने के लिए दिशानिर्देश लागू किए गए है। रैगिंग से संबंधित मामलों का शीघ्र निपटारा सुनिश्चित करने की जिम्मेदारी भी न्यायालय की सौंपी गई है। रैगिंग के प्रतिकूल प्रभाव की पिछली यादें इन कानूनों के सख्ती से कार्यान्वयन से ही मिटाई जा सकती हैं।
