राज्य सरकार ने प्रदेश की फिल्म प्रोत्साहन नीति स्वीकृत की है। इस नीति की मांग लंबे समय से होती रही है। शुक्रवार को मुख्यमंत्री नीतीश कुमार की अध्यक्षता में राज्य मंत्रिमंडल की बैठक में इस प्रस्ताव को स्वीकृति दी गई। इसके साथ ही मंत्रिमंडल ने केंद्र सरकार से आवंटित तीन वृहद खनिज ब्लाक की नीलामी के लिए रिजर्व मूल्य की स्वीकृति का प्रस्ताव भी स्वीकृत किया है। आज की बैठक में कुल 27 प्रस्ताव स्वीकृत किए गए।
प्रदेश की संस्कृति, बोली, भाषा को बढ़ावा देना उद्देश्य
मंत्रिमंडल की बैठक के बाद कैबिनेट के अपर मुख्य सचिव डा. एस सिद्धार्थ ने बताया कि फिल्म प्रोत्साहन नीति के तहत राज्य को फिल्म निर्माण के एक महत्वपूर्ण केंद्र के रूप में विकसित करना, राज्य के ऐतिहासिक एवं मनमोहक पर्यटन स्थलों को राष्ट्रीय एवं अंतरराष्ट्रीय स्तर पर पहचान दिलाना है। साथ ही फिल्म निर्माण के लिए आधारभूत संरचना और रोजगार के अवसरों का विकास करना, फिल्मों के शूङ्क्षटग को बढ़ावा देना है। इस नीति के तहत फिल्म निर्माताओं को राज्य में फिल्मों के अधिकारिक फिल्मांकन हिन्दी एवं क्षेत्रीय भाषा में किए जाने पर कई प्रकार की वित्तीय सहायता, अनुदान दिया जायेगा। अनुदान के रूप में दो करोड़ से चार करोड़ तक की राशि दी जाएगी, जो पूरे देश में सर्वाधिक है।
तीन खनिज ब्लाकों के लिए आरक्षित मूल्यों की स्वीकृति
केंद्र सरकार ने बिहार को नौ वृहद खनिज ब्लाक का आवंटन दिया था। इसमें से तीन की नीलामी का जिम्मा केंद्र ने राज्य सरकार को दिया था। इन खनिज ब्लाकों में जमुई के मजोस व भंटा में मैग्नाईट के दो ब्लाक और रोहतास के भोरा-कटरा में लाईमस्टोन का एक ब्लाक शामिल है। इन वृहद खनिज ब्लाकों का आकलन पूर्व में ही राज्य सरकार के स्तर पर कराया जा चुका है। शुक्रवार को मंत्रिमंडल ने इसकी रिजर्व राशि भी स्वीकृत कर दी है। तीन खनिज ब्लाक की नीलामी ई-टेंडर के माध्यम से होगी। इनमें जमुई के मजोस व भंटा में मैग्नाईट के दो ब्लाक और रोहतास के भोरा-कटरा में लाईमस्टोन ब्लाक के लिए रिजर्व राशि क्रमश: 3817 करोड़, 511 करोड़ और 1761 करोड़ रुपये निर्धारित किया गया है।
तीन जिलों में बनेंगे अल्पसंख्यक आवासीय विद्यालय
जमुई के खैरा, नालंदा के बिहारशरीफ और कैमूर के चैनपुर में अल्पसंख्यकों के लिए आवासीय विद्यालय बनाने का प्रस्ताव मंत्रिमंडल ने स्वीकृत किया है। तीनों स्थानों पर 560-560 आवासन क्षमता के विद्यालय स्थापित होंगे। जमुई में विद्यालय के निर्माण पर 55.91 करोड़, नालंदा में 56.61 करोड़ और कैमूर में विद्यालय के निर्माण पर 58.17 करोड़ खर्च होंगे।
खेल प्राधिकरण व खेल अकादमी में 382 पदों पर होगी नियुक्ति
मंत्रिमंडल ने राज्य खेल प्राधिकरण के प्रबंधन और संचालन के लिए मुख्यालय और क्षेत्रीय स्तर पर विभिन्न कोटि के कुल 301 पदों के सृजन का प्र्रस्ताव स्वीकृत किया है। इसी प्रकार नालंदा जिला के राजगीर में निर्माणाधीन राज्य खेल अकादमी और अंतरराष्ट्रीय मानक के क्रिकेट स्टेडियम के संचालन के लिए विभिन्न कोटि के 81 पदों के सृजन की स्वीकृति दी गई है।
सरकारी अस्पतालों की सफाई का दर निर्धारित
राज्य के सभी मेडिकल कालेज अस्पातालों, सभी जिला अस्पतालों और अनुमंडलीय अस्पतालों के अस्पताल भवनों और परिसर की साफ-सफाई का काम जीविका को सौंपा गया है। अस्पतालों की साफ सफाई के लिए 1. 20 रुपया प्रति वर्गमीटर हर रोज की दर से इन्हें दिया जाएगा। इसके साथ ही मंत्रिमंडल ने मुख्यमंत्री तालाब मात्स्यिकी योजना के लिए 45.66 करोड़ रुपये भी स्वीकृत किए हैं। साथ ही चौथे कृषि रोड मैप के तहत दलहन फसल प्रोत्साहन के लिए वित्तीय वर्ष 2024-25 में कुल 95.95 करोड़ की योजना स्वीकृति का प्रस्ताव भी मंजूर किया है।
पटना हाइकोर्ट के जजों 20 आवासों को होगा निर्माण
मंत्रिमंडल ने गर्दनीबाग, पटना में पटना हाइकोर्ट के न्यायाधीशों के लिए कुल 20 आवासों का जजेज एनक्लेव के निर्माण का प्रस्ताव स्वीकृत किया है। इस निर्माण पर कुल 75.86 करोड़ रुपये की लागत आएगी।राज्य मंत्रिमंडल ने परिवहन विभाग के प्रस्ताव के बाद बीएच सीरीज के अंतर्गत निबंधित वाहनों से एकमुश्त 14 वर्षों का निबंधन शुल्क लेने का प्रस्ताव स्वीकृत किया है। पूर्व में यह कर दो-दो वर्ष पर लिया जाता था।
मंत्रिमंडल के अन्य निर्णय
– भविष्य निधि निदेशालय और अधीनस्थ कार्यालय लिपिक संवर्ग (भर्ती एवं सेवा शर्तें) (संशोधन) नियमावली 2024 स्वीकृत।
– डा आइएस ठाकुर, प्राध्यापक एवं प्रभारी अधीक्षक,पीएमसीएच को पहली फरवरी 2024 से दिनांक 31 जनवरी 2025 तक अधीक्षक पटना मेडिकल कॉलेज अस्पताल के पद पर संविदा नियोजन स्वीकृति।
– किशनगंज जिला के दिघलबैंक अंचल में एसएसबी कैंप की स्थापना के लिए दो एकड़ जमीन हस्तांतरण की स्वीकृति।
– बिहार सड़क सुरक्षा परिषद के तहत लीड एजेंसी के लिए संविदा के आधार पर स्वीकृत लेखा पदाधिकारी एवं रोकड़ पाल के पद के योग्यता में संशोधन की स्वीकृति।
– ग्रामीण कार्य प्रमंडल बगहा-2 के तत्कालीन सहायक अभियंता संतोष कुमार को सेवा से बर्खास्त करने की मंजूरी।
– बिहार वेब मीडिया संशोधन नियमावली 2024 स्वीकृत।
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