पूर्व मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने डॉ. रकीब आलम के प्रस्ताव पर कार्रवाई के लिए संसदीय कार्य विभाग को भेजा पत्र
पटना, 17 नवंबर (प्रेस विज्ञप्ति)। बिहार में अलग से ‘मिनिस्ट्री ऑफ़ पीस एंड ह्यूमैनिटी’ के गठन के प्रस्ताव पर आगे की कार्रवाई शुरू हो गई है। किशनगंज निवासी और जामिया मिल्लिया इस्लामिया, नई दिल्ली के असिस्टेंट प्रोफेसर डॉ. रकीब आलम की ओर से दिए गए इस प्रस्ताव पर पूर्व मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने संज्ञान लेते हुए इसे आवश्यक कार्रवाई के लिए संबंधित विभाग को भेज दिया है।डॉ. रकीब आलम ने प्रेस विज्ञप्ति जारी कर बताया कि पूर्व मुख्यमंत्री के निजी सचिव प्रमोद कुमार की ओर से इस संबंध में पिछले दिनों एक सरकारी पत्र जारी किया गया है। इसके माध्यम से उनके ज्ञापन को आगे की कार्रवाई के लिए बिहार सरकार के संसदीय कार्य विभाग के अपर मुख्य सचिव, प्रधान सचिव और सचिव को भेजा गया है। पत्र की एक प्रति प्रस्तावक डॉ. आलम को भी उपलब्ध कराई गई है।उन्होंने बताया कि गत 12 जुलाई 2026 को पटना में पूर्व मुख्यमंत्री नीतीश कुमार से शिष्टाचार मुलाकात कर उन्हें विस्तृत ज्ञापन सौंपा था। इस मुलाकात की खबरें विभिन्न समाचार माध्यमों में प्रमुखता से प्रकाशित हुई थीं। इससे पहले प्रधानमंत्री कार्यालय (पीएमओ) के पोर्टल की ओर से भी उनके इस प्रस्ताव पर सकारात्मक प्रतिक्रिया दी जा चुकी है।इस पहल पर प्रसन्नता जाहिर करते हुए डॉ. रकीब आलम ने पूर्व मुख्यमंत्री नीतीश कुमार के प्रति आभार व्यक्त किया। उन्होंने कहा कि मानव मूल्यों और मानसिक स्वास्थ्य से जुड़े संवेदनशील सामाजिक मुद्दे पर संज्ञान लेकर संबंधित विभाग को प्रस्ताव भेजना सराहनीय कदम है। उन्होंने उम्मीद जताई कि बिहार सरकार इस पर जल्द सकारात्मक निर्णय लेगी। इससे बिहार ही नहीं, बल्कि पूरे देश के लिए एक मिसाल कायम हो सकती है।
डॉ. आलम ने अपने ज्ञापन में कहा है कि समाज में नार्सिसिस्टिक पर्सनैलिटी डिसऑर्डर जैसे गंभीर मनोवैज्ञानिक विकारों और मानवीय मूल्यों में गिरावट के कारण हिंसा, असहिष्णुता, अवसाद और आत्महत्या जैसी प्रवृत्तियां बढ़ रही हैं। इन चुनौतियों से निपटने के लिए केवल कानूनी उपाय पर्याप्त नहीं हैं, बल्कि एक विशेष संस्थागत व्यवस्था की आवश्यकता है।प्रस्ताव में राज्य के प्रत्येक जिले, अस्पताल, न्यायालय, थाने, पंचायत, स्कूल, रजिस्ट्री कार्यालय और विश्वविद्यालय में क्लिनिकल मनोवैज्ञानिकों तथा मनोचिकित्सकों की स्थायी नियुक्ति करने की मांग की गई है, ताकि प्रभावित लोगों की समय पर पहचान कर उनकी काउंसिलिंग की जा सके। इसके अलावा राज्य के सभी बड़े अस्पतालों में विशेष पुनर्वास केंद्र स्थापित करने का सुझाव दिया गया है।ज्ञापन में विधायिका, न्यायपालिका, प्रशासन, पुलिसकर्मियों, शिक्षकों, पत्रकारों और आम नागरिकों के लिए विशेष प्रशिक्षण कार्यक्रम शुरू करने पर भी जोर दिया गया है। साथ ही राष्ट्रीय शिक्षा नीति-2020 के अनुरूप पाठ्यक्रम में सार्वभौमिक नैतिक मूल्यों, भारतीय संवैधानिक मूल्यों, महिला अधिकारों और मानसिक स्वास्थ्य से जुड़े विषयों को बढ़ावा देने की मांग की गई है।

