बिहार सरकार की कैबिनेट की बैठक में मंत्रियों और विधायकों के वेतन में कटौती के अलावा कुछ और महत्वपूर्ण फैसले भी लिए गए. कैबिनेट बैठक में लिए गए फैसलों के तहत पांचवीं कक्षा से आठवीं कक्षा तक के बच्चों को बगैर परीक्षा दिए ही अगली कक्षाओं में भेजने का फैसला भी लिया गया. सरकार ने कोरोना संकट की वजह से स्कूलों की बंदी के बीच यह निर्णय लिया है. इन कक्षाओं के बच्चों को अगले क्लास के लिए प्रमोट कर दिया जाएगा.
पटना. विश्वव्यापी महामारी कोरोना को देखते हुए हाल ही में केंद्र सरकार द्वारा सांसदों के वेतन और सांसद निधि फण्ड में कटौती के बाद बिहार सरकार ने भी आज बड़ा फैसला किया.आज हुई कैबिनेट की बैठक में अगले एक साल के लिए मंत्री और विधायकों के वेतन में कटौती का फैसला लिया गया. इसके तहत एक साल तक बिहार के सभी विधायकों और मंत्रियों के वेतन में 15 फीसदी की कटौती की जाएगी. इस फैसले का राजद के सीतामढ़ी के सुरसंड से विधायक सय्यद अबु दोजाना ने स्वागत किया है।अपने सोशल मीडिया अकॉउंट से जारी बयान में अब दोजाना ने कहा कि मंत्रीयों ,विधायकों का एक साल तक का वेतन हर माह 15% कटेगा और कोरोना उन्मूलन कोष में जमा होगा ।कैबिनेट के इस फैसले का हम इसका स्वागत करते हैं । उम्मीद करतें हैं की यह मद सच में आपदा के समय स्वास्थ्यमंत्री जी द्वारा काम में लाया जाएगा ।वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए हुई कैबिनेट की बैठक में सरकार ने कुल 29 फैसले लिए. बताया गया कि विधायकों और मंत्रियों के वेतन में कटौती से मिली राशि कोरोना संक्रमण के काम में लगाई जाएगी.बिहार सरकार की कैबिनेट की बैठक में मंत्रियों और विधायकों के वेतन में कटौती के अलावा कुछ और महत्वपूर्ण फैसले भी लिए गए. कैबिनेट बैठक में लिए गए फैसलों के तहत पांचवीं कक्षा से आठवीं कक्षा तक के बच्चों को बगैर परीक्षा दिए ही अगली कक्षाओं में भेजने का फैसला भी लिया गया. सरकार ने कोरोना संकट की वजह से स्कूलों की बंदी के बीच यह निर्णय लिया है. इन कक्षाओं के बच्चों को अगले क्लास के लिए प्रमोट कर दिया जाएगा.
ज्ञात हो कि देशव्यापी कोरोना संकट को देखते हुए केंद्र सरकार ने सांसदों की वेतन कटौती और एमपी-लैड को अगले दो साल के लिए स्थगित करने का पहले ही निर्णय ले लिया है. इसके अलावा देश के कई राज्य सरकारों ने भी कोरोना संकट से लड़ाई के लिए विधायकों, उच्च अधिकारियों के वेतन में कटौती का फैसला किया है. मंगलवार को ही यूपी सरकार ने भी कोरोना संकट को देखते हुए विधायकों के वेतन में 30 फीसदी कटौती का निर्णय लिया है.
