प्रधानमंत्री संग बैठक में ज्यादातर मुख्यमंत्री लॉकडाउन बढ़ाने पर सहमत,जानकारी के मुताबिक अब तक 11 में से 10 मुख्यमंत्रियों ने लॉकडाउन को बढ़ाने की सिफारिश की है. जिसमें राजस्थान, पंजाब, छत्तीसगढ़, दिल्ली और उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री शामिल हैं.
नई दिल्ली:नित्य नए मामले सामने आने और हो रही मौतों के दरम्यान कोरोना वायरस की रोकथाम के लिए घोषित किए गए लॉकडाउन की अवधि 21 दिन बाद 14 अप्रैल को पूरी हो रही है. अब इसको 30 अप्रैल तक बढ़ाए जाने के संकेत मिल रहे हैं. इसको लेकर केंद्र सरकार ने सभी राज्यों से सलाह मांगी थी कि इसको आगे बढ़ाया जाए या नहीं. इस पर आज पीएम मोदी की सभी राज्यों के मुख्यमंत्रियों के साथ बैठक खत्म हो गई है.जानकारी के मुताबिक अब तक 11 में से 10 मुख्यमंत्रियों ने लॉकडाउन को बढ़ाने की सिफारिश की है. जिसमें राजस्थान, पंजाब, छत्तीसगढ़, दिल्ली और उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री शामिल हैं. पीएम मोदी के संबोधन से जुड़े हर अपडेट के लिए आप इस पर क्लिक करते रहें इससे पहले राजस्थान के मुख्यमंत्री अशोक गहलोत ने लॉकडाउन बढ़ाने का सुझाव दिया।बैठक में दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल, महाराष्ट्र के मुख्यमंत्री उद्धव ठाकरे, उत्तराखंड के मुख्यमंत्री त्रिवेंद्र सिंह रावत, राजस्थान के सीएम अशोक गहलोत, मध्य प्रदेश के सीएम शिवराज सिंह चौहान और पंजाब के मुख्यमंत्री कैप्टन अमरिंदर सिंह समेत कई राज्यों के मुख्यमंत्रियों ने लॉकडाउन बढ़ाने के लिए सुझाव दिए हैं. केजरीवाल ने राष्ट्रीय स्तर पर लॉकडाउन आगे जारी रखने की मांग की है. इसके अलावा पश्चिम बंगाल की सीएम ममता बनर्जी ने केंद्र सरकार से आर्थिक मदद मांगी है.दिल्ली के सीएम अरविंद केजरीवाल ने इस बैठक में 30 अप्रैल तक लॉकडाउन को बढ़ाए जाने की मांग की है. सीएम केजरीवाल ने कहा कि लॉकडाउन बढ़ाए जाने का फैसला राष्ट्रीय स्तर पर होना चाहिए. राज्य अपने स्तर पर फैसला करेंगे तो उतना असर नहीं होगा. वहीं किसी तरह की ढील दी जाए तो किसी भी सूरत में ट्रांसपोर्ट नहीं खुलना चाहिए. न रेल, न सड़क और न एयर ट्रांसपोर्ट. हालांकि, इस बैठक से पहले ही ओडिशा में 30 अप्रैल और पंजाब में एक मई तक लॉकडाउन बढ़ाए जाने का फैसला लिया जा चुका है.इससे पहले प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी बुधवार को हुई सर्वदलीय बैठक में लॉकडाउन बढ़ाए जाने के संकेत दे चुके हैं. सूत्रों के मुताबिक, पीएम मोदी ने कहा था कि कोरोना वायरस के खिलाफ लंबी लड़ाई है. सभी की जिंदगी बचाना सरकार की प्राथमिकता है. प्रधानमंत्री ने कहा था कि देश में स्थिति ‘सामाजिक आपातकाल’ के समान है. इसके लिए कड़े फैसलों की जरूरत है और हमें निरंतर सतर्क रहना चाहिए.
