Nitish Cabinet Meeting:बिहार विधानसभा चुनाव से पहले मुख्यमंत्री नीतीश कुमार एक्शन मोड में नजर आ रहे हैं और कैबिनेट की बैठकों में लगातार महत्वपूर्ण फैसले ले रहे हैं। मंगलवार को आयोजित कैबिनेट बैठक में मुख्यमंत्री नीतीश कुमार की अध्यक्षता में 22 एजेंडों पर मंजूरी दी गई। मोकामा में एक औद्योगिक प्रशिक्षण संस्थान (आईटीआई) स्थापित किया जाएगा, जहां युवक-युवतियों को तकनीकी प्रशिक्षण देकर स्वावलंबी बनाने का लक्ष्य है। इस परियोजना के तहत 43 पदों के सृजन की स्वीकृति दी गई है। वित्तीय वर्ष 2024-25 में सरकार द्वारा इस पर 1.25 करोड़ रुपये और 2025-26 में 2.39 करोड़ रुपये खर्च किए जाएंगे। साथ ही पैक्स चुनाव के लिए 18 करोड़ रुपये की मंजूरी भी दी गई है।
अवैध खनन पर सख्ती
सरकार ने अवैध खनन को रोकने के लिए भी कड़े कदम उठाए हैं। खान एवं भू तत्व विभाग ने 2024 के नए नियमावली को स्वीकृति दी है, जिसमें जुर्माने की राशि में भारी बढ़ोतरी की गई है और कार्रवाई की प्रक्रिया को और जटिल किया गया है। अवैध खनन और परिवहन के मामले में ट्रैक्टर, मेटाडोर, ट्रक और नाव जैसे वाहनों पर समन शुल्क में भी वृद्धि की गई है।
बिहार कृषि सेवा और पुलिस अनुसंधानकर्ताओं को मिलेगी सुविधाएं
कैबिनेट ने बिहार पुलिस के अनुसंधानकर्ताओं के लिए लैपटॉप और स्मार्टफोन की व्यवस्था को मंजूरी दी है। इसके अलावा, कोसी नदी के अंतर्राज्यीय लिंक के सर्वेक्षण के लिए 14 करोड़ रुपये की राशि स्वीकृत की गई है। बिहार कृषि सेवा के नए पदों का सृजन भी किया गया है, साथ ही स्वास्थ्य विभाग के फार्मासिस्ट और लोक स्वास्थ्य अभियंत्रण विभाग में क्षेत्रीय कार्ड निरीक्षक के लिए 2024 नियमावली को स्वीकृति मिली है।
ग्रिड से 132 गांवों को बिजली
कैबिनेट ने बापू टावर के संचालन और अनुश्रवण के लिए 1.63 करोड़ रुपये की स्वीकृति दी है और इसके लिए 20 नए पदों का सृजन किया गया है। कर्मनाशा नदी पर पंप नहर योजना को भी मंजूरी दी गई है। रोहतास और कैमूर जिलों के पहाड़ी क्षेत्रों में बसे 132 गांवों को अब ग्रिड से बिजली की आपूर्ति होगी। पहले इन गांवों में सोलर लाइट से काम चल रहा था, लेकिन अब इनका पूर्ण विद्युतीकरण किया जाएगा, जिसके लिए 117.80 करोड़ रुपये की मंजूरी दी गई है।
