पटना:कर्मचारी नेता एवं महासंघ (गोप गुट) के महासचिव प्रेमचंद कुमार सिन्हा ने मुख्यमंत्री एवं उपमुख्यमंत्री सह वित्त मंत्री को पत्र लिखकर राज्यकर्मियों एवं सेवानिवृत कर्मियों को बेहतर ईलाज हेतु कैशलेस स्वास्थ्य बीमा योजना की सुविधा देने की मांग बार- बार की है, परन्तु अभी तक इस विषय पर सरकार द्वारा कोई सकारात्मक निर्णय नहीं लिया जा सका है बल्कि स्वास्थ्य विभाग द्वारा इस गंभीर एवं जरुरी विषय पर नकारात्मक रुख को अपनाया है जो कर्मचारियों शिक्षकों के हित में नहीं है l राज्य सरकार ने पत्र के माध्यम से स्पष्ट किया है कि वर्तमान में राज्यकर्मियों एवं सेवानिवृत कर्मियों को ईलाज हेतु कैशलेस स्वास्थ्य बीमा योजना की सुविधा लागू नहीं है l विदित है कि दो माह पूर्व मानसून सत्र में माननीय विधायक, विधान पार्षद, पूर्व विधायक, पूर्व विधान पार्षद महोदय को कैशलेस चिकित्सा सुविधा प्रदान करने सम्बन्धी प्रस्ताव पारित करने की जानकारी मिली है lमहासंघ (गोप गुट) के महासचिव प्रेमचंद कुमार सिन्हा ने बताया कि राज्यकर्मियों को बाह्य चिकित्सा हेतु प्रति माह मात्र ₹1000 का भुगतान किया जाता है तथा गंभीर रूप से बीमार अथवा दुर्घटनाग्रस्त होने की स्थिति में उपचार पर किये गये व्यय की राशि की प्रर्तिपूर्ति की व्यवस्था है,जो इलाज के पश्चात संबंधित कर्मियों द्वारा इलाज से संबंधित विपत्र जमा करने के बाद भुगतान किया जाता है l जिसमें कई माह अथवा वर्षों का समय व्यतीत हो जाता है l गंभीर रूप से बीमार अथवा दुर्घटनाग्रस्त होने पर इस बढ़ती महंगाई में राज्यकर्मी स्वयं अपना अथवा परिजनों का बेहतर इलाज पैसे के अभाव में तत्काल कराने में अक्षम साबित होते हैं अथवा कर्ज लेना पड़ता है जिससे आर्थिक कठिनाई और बढ़ जाता है l फलत: आर्थिक तंगी के कारण समुचित इलाज के अभाव में मृत्यु तक हो जाती है, इसलिए अविलम्ब कैशलेस चिकित्सा सुविधा की मांग की जा रही है l महासंघ(गोप गुट) द्वारा कर्मचारी हित में राज्यकर्मियों को कैशलेस चिकित्सा सुविधा से आच्छादित करने का अनुरोध किया है l
महासंघ (गोप गुट) द्वारा पुनः आज 23 सितंबर, 2025 को पत्र लिखकर अनुरोध किया गया है कि बेहतर इलाज की सुविधा प्रदान करने हेतु चिकित्सा प्रतिपूर्ति की जटिल व्यवस्था को समाप्त कर माननीय विधायक एवं माननीय विधान पार्षद महोदय के आधार पर अथवा आयुष्मान भारत अथवा झारखंड राज्य के तर्ज पर बिहार राज्य में भी कार्यरत एवं सेवानिवृत्त राज्य कर्मचारियों को स्वास्थ्य बीमा योजना के तहत कैशलेस चिकित्सा सुविधा से आच्छादित की जाए l
