गुजरात के मुख्यमंत्री भूपेंद्र पटेल के नेतृत्व वाली सरकार 12 दिसंबर 2025 को अपने तीन वर्ष पूरे कर रही है। 156 सीटों के ऐतिहासिक जनादेश के साथ सत्ता में लौटी पटेल सरकार ने इस अवधि में सुशासन, सेवा और विकास के कई नए मानदंड स्थापित किए। सेमीकंडक्टर, रिन्यूएबल एनर्जी, शहरी विकास, कृषि राहत, डिजिटल गवर्नेंस और वैश्विक सम्मेलनों के माध्यम से राज्य ने देश और दुनिया के सामने अपनी प्रगतिशील क्षमता का प्रदर्शन किया। वाइब्रेंट गुजरात समिट, क्षेत्रीय कॉन्फ्रेंस और G-20 मीटिंग्स ने गुजरात की वैश्विक पहचान को मजबूत किया।
भूपेंद्र पटेल सरकार ने इस दौरान संकट प्रबंधन में भी प्रभावी नेतृत्व दिखाया। 2025 की एयर इंडिया विमान दुर्घटना के दौरान तेज रेस्क्यू ऑपरेशन से लेकर वर्ष 2025 को “शहरी विकास वर्ष” घोषित करने तक, सरकार ने शहरों को आधुनिक, हरित और तकनीक आधारित बनाने की दिशा में बड़े कदम उठाए। कृषि क्षेत्र में भारी बारिश से प्रभावित किसानों के लिए 10,000 करोड़ रुपये और 947 करोड़ रुपये के राहत पैकेज घोषित किए गए, जबकि महिला सशक्तिकरण के लिए नारी गौरव नीति, जी-सफल योजना और जेंडर बजट में वृद्धि जैसी पहलें की गईं।
स्वास्थ्य और शिक्षा क्षेत्र में भी गुजरात ने नए कीर्तिमान स्थापित किए—पीएमजेएवाई-मा में सहायता बढ़ाकर 10 लाख रुपये करना, डिजिटल हेल्थ कार्ड जारी करना, किडनी ट्रांसप्लांट में देश में प्रथम स्थान पाना, मिशन स्कूल्स ऑफ एक्सीलेंस के तहत हजारों स्मार्ट क्लासरूम तैयार करना और एआई आधारित ड्रॉपआउट रोकथाम प्रणाली लागू करना शामिल है। खेल, पर्यटन, सुरक्षा और प्रशासनिक सुधारों में भी महत्वपूर्ण उपलब्धियों के साथ, भूपेंद्र पटेल सरकार ने तीन वर्षों में गुजरात को विकसित भारत@2047 के लक्ष्य के अनुरूप एक मजबूत और भविष्य-ready राज्य के रूप में स्थापित किया है।
