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ऑफिस ऑफ प्रॉफिट मामले में अशोक चौधरी की सदस्यता समाप्त की जाए:राजद

पटना : राष्ट्रीय जनता दल (राजद) ने बिहार सरकार के मंत्री अशोक कुमार चौधरी पर ऑफिस ऑफ प्रॉफिट कानून के उल्लंघन का आरोप लगाते हुए उनकी विधान परिषद की सदस्यता समाप्त करने और मंत्री पद से बर्खास्त करने की मांग की है। बुधवार को राजद के प्रदेश कार्यालय स्थित कर्पूरी सभागार में आयोजित संवाददाता सम्मेलन में पार्टी के राष्ट्रीय मुख्य प्रवक्ता एवं राज्यसभा सांसद प्रो. मनोज कुमार झा ने कहा कि अशोक चौधरी ने विधान परिषद सदस्य रहते हुए लेक्चरर की नौकरी हासिल कर कानून और नियमों का उल्लंघन किया है। इस मामले में तत्काल कार्रवाई होनी चाहिए।

 

प्रो. मनोज झा ने कहा कि राज्यपाल सचिवालय से जारी रिपोर्ट में अशोक चौधरी के मामले का खुलासा हुआ है। रिपोर्ट से स्पष्ट है कि उन्होंने विधान परिषद का सदस्य रहते हुए अपने प्रभाव का इस्तेमाल कर 56-57 वर्ष की उम्र में एएन कॉलेज में लेक्चरर की नौकरी हासिल की। उन्होंने 17 अगस्त 2026 को लेक्चरर के पद पर योगदान दिया और अगले ही दिन अवकाश के लिए आवेदन कर दिया। यह पूरी प्रक्रिया नियमों के विरुद्ध है।उन्होंने आरोप लगाया कि अशोक चौधरी ने नियुक्ति की प्रक्रिया पूरी करते समय अपना नाम बदलकर डॉ. अशोक कुमार रखा था। नियुक्ति प्रक्रिया पूरी होने के दौरान भी वह विधान परिषद के सदस्य थे और वर्तमान में भी एमएलसी के साथ बिहार सरकार में मंत्री हैं। अगस्त 2026 में पाटलिपुत्र विश्वविद्यालय की सिंडिकेट बैठक में यह मामला उठाया गया था। इसके बाद सिंडिकेट ने इस पर राज्यपाल से मंतव्य मांगा था। राजभवन की टिप्पणी से नियमों के उल्लंघन की बात सामने आई है।

 

प्रो. झा ने कहा कि यदि कोई व्यक्ति पहले लेक्चरर होता और बाद में सदन का सदस्य बनता तो स्थिति अलग होती, लेकिन विधान परिषद का सदस्य रहते हुए लेक्चरर का पद ग्रहण करना ऑफिस ऑफ प्रॉफिट के दायरे में आता है। उन्होंने वर्ष 2006 में जया बच्चन की राज्यसभा सदस्यता समाप्त किए जाने का उदाहरण देते हुए कहा कि उस समय फिल्म सिटी के पद को लाभ का पद मानते हुए उनकी सदस्यता समाप्त कर दी गई थी। अशोक चौधरी के मामले में भी इसी आधार पर कार्रवाई होनी चाहिए।उन्होंने कहा कि अशोक चौधरी एक साथ विधान परिषद सदस्य, बिहार सरकार के मंत्री और लेक्चरर के पद पर हैं। इस तरह वह तीन पदों पर बने हुए हैं। राजभवन के बाद अब इस मामले में कानूनी राय और आगे की कार्रवाई के लिए अटॉर्नी जनरल के पास भी मामला पहुंचा है। उन्होंने मुख्यमंत्री सम्राट चौधरी से मांग की कि पूरे मामले के कानूनी पहलुओं को देखते हुए अशोक चौधरी की सदस्यता समाप्त करने और उन्हें मंत्री पद से बर्खास्त करने की कार्रवाई जल्द की जाए। ऐसा नहीं होने पर मुख्यमंत्री को भी कानून का उल्लंघन करने वालों का साथ देने के लिए जिम्मेदार माना जाएगा।संवाददाता सम्मेलन में पूर्व मंत्री मो. इसराइल मंसूरी, प्रदेश के मुख्य प्रवक्ता शक्ति सिंह यादव, विधान पार्षद कारी मो. सौहेब और प्रदेश प्रवक्ता एजाज अहमद भी मौजूद थे।

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