पटना: शमायल अहमद राष्ट्रीय अध्यक्ष प्राइवेट स्कूल्स एंड चिल्ड्रन वेलफेयर एसोसिएशन ने बिहार राज्य के नव मनोनीत शिक्षा मंत्री अशोक चौधरी को निजी विद्यालयों को पुनः संचालित करने एवं आरटीई के लंबित राशि के भुगतान हेतु बिहार राज्य के लाखों निजी विद्यालय संचालकों शिक्षक एवं शिक्षिकाओं की तरफ़ से ज्ञापन सौंपा।
इस ज्ञापन के माध्यम से राष्ट्रीय अध्यक्ष शमायल अहमद ने बिहार के नव मनोनीत शिक्षा मंत्री को बिहार राज्य के लाखों निजी विद्यालयों में कार्यरत लाखों शिक्षक शिक्षिकाओं एवं कर्मचारियों की दयनीय स्थिति के बारे में विस्तृत जानकारी देते हुए केंद्र सरकार के द्वारा निर्गत
40-3/2020-DM-I(A) दिनांक 30 सितम्बर 2020 के कंडिका संख्या 1(a), 1(b), 1(c),1(d) एवं 1(f) के माध्यम से विद्यालयों को खोलने हेतु एवं उससे सम्बंधित नियमावली का वर्णन करते हुए कंडिका 1(e) पर ध्यान आकृष्ट कराया है।
साथ ही यह भी बताया की उक्त आदेश के तहत केंद्र सरकार ने सभी राज्य सरकारों को दिशानिर्देश देते हुए हर राज्य में दिशानिर्देश जारी करने का आग्रह किया है। उपरोक्त पत्रांक के आलोक में राज्य सरकार के द्वारा इस विषय में अभी तक कोई भी दिशानिर्देश पारित नहीं किया गया है।शमायल अहमद ने यह भी बताया की वही राज्य के सभी संस्थान पूर्णतः कार्यरत हुए काफ़ी समय हो चुका है। कोरोना महामारी संक्रमण अब ना के बराबर हो चुकी है। इसके साथ ही उन्होंने सभी निजी विद्यालयों की वर्षों से लम्बित शिक्षा के अधिकार की राशि के आवंटन के सम्बंध में विस्तृत जानकारी शिक्षा मंत्री के साथ साझा किया है एवं 2016-17, 2017-18, 2018-19 एवं 2019-20 के बकाया राशि को जल्द से जल्द बिहार राज्य के सभी ज़िलों में अवस्थित सभी निजी विद्यालयों को देने का सुझाव दिया है।
