नई दिल्ली: 72 पूर्व सरकारी नौकरशाहों ने अटॉर्नी जनरल केके वेणुगोपाल को पत्र लिखा है। इसमें उन्होंने अपने स्वतंत्रता के अधिकार का प्रयोग कर रहे लोगों की जांच करने को कहा है. इसमें उन्होंने कहा कि आप सरकार को सलाह दें कि अपने अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता के अधिकार का प्रयोग कर रहे नागरिकों के खिलाफ किसी भी तरह के ‘विच हंट’ को रोकने के लिए पुलिस अधिकारियों को निर्देश जारी करें और सुनिश्चित करें कि भविष्य में कोई भी आधारहीन मामला दर्ज न हो. . पत्र में, पूर्व नौकरशाहों ने ऑल्ट न्यूज़ के सह-संस्थापक मुहम्मद जुबैर द्वारा व्यक्तिगत नागरिक स्वतंत्रता के निरंतर उल्लंघन पर प्रकाश डाला।
पूर्व नौकरशाहों ने कहा कि कानून के समक्ष समानता के संवैधानिक सिद्धांत के समर्थकों के रूप में नूपुर शर्मा और मोहम्मद जुबैर के बीच स्पष्ट भेदभाव को देखना परेशान करने वाला था। यह पत्र पूर्व नौकरशाहों ने 15 जुलाई को लिखा था। इसे शनिवार को सार्वजनिक किया गया।
पत्र में उन्होंने लिखा है कि हम आपसे अपील करते हैं कि आप सरकार को पुलिस अधिकारियों को निर्देश जारी करने की सलाह दें कि वे अपने अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता के अधिकार का प्रयोग करने वाले नागरिकों के खिलाफ किसी भी तरह के विज -हंट को रोकें और यह सुनिश्चित करें कि भविष्य में कोई भी आधारहीन मामला दर्ज न हो। इसके साथ ही सरकारी वकीलों को निर्देश दिया जाए कि वे जमानत अर्जी का औपचारिक रूप से विरोध न करें।
पत्र पर हस्ताक्षर करने वालों में पूर्व गृह सचिव जीके पिल्लई, पूर्व मुख्य सूचना आयुक्त वजाहत हबीबुल्लाह और पूर्व स्वास्थ्य सचिव के सुजाता राव शामिल हैं। पत्र सुप्रीम कोर्ट को भी भेजा गया है। जिसमें सुप्रीम कोर्ट ने हाल के एक फैसले में कहा है कि लोगों की अंधाधुंध गिरफ्तारी और उन्हें जेल में डालना भारत को एक पुलिस राज्य बना रहा है।
