पटना : सरकार ने विधायक आवास योजना (एमएलसी परिसर) के निर्माण कार्य में समुचित प्रगति न होने के बाद निर्माण कंपनी से किए गए करार को रद करने का फैसला किया है। कंपनी से करार खत्म करने और अब तक हुए निर्माण कार्य की मापी के लिए छह जनवरी 2023 की तारीख भी निर्धारित कर दी है। भवन निर्माण विभाग ने कंपनी से करार समाप्त करने का एक पत्र भी डेवलपर्स कंपनी को भेज दिया है।
भवन निर्माण विभाग ने विधायक आवास परियोजना के तहत विधायकों के आवास निर्माण के लिए काशिश डेवलपर्स लि. से अगस्त 2015 में करार किया था। करार के अनुसार विधायक आवास निर्माण का कार्य अगस्त 2017 तक पूरा कर लिया जाना था। काम पूरा नहीं होने पर कार्य समाप्त करने की तारीख को बढ़ाकर अगस्त 2018 कर दिया गया। इसके बाद भी कार्य पूरा नहीं हुआ। नतीजा भवन निर्माण विभाग ने अप्रैल 2019 में कंपनी को डिबार कर दिया और इसके बाद जुलाई 2020 में कंपनी से किया गया करार भी समाप्त कर दिया। इसके बाद डेवलपर कंपनी जनवरी 2021 में अदालत में चली र्गई। कोर्ट में कंपनी ने आठ महीने में आवास निर्माण का कार्य पूरा करने का वादा किया। कोर्ट के आदेश के बाद कंपनी से किए गए करार को बहाल करते हुए आठ महीने में काम समाप्त करने की मोहलत दी गई। नियमों के तहत 26 अप्रैल 2022 तक इस परियोजना को पूरा किया जाना था। लेकिन, कंपनी को बार-बार स्मारित करने के बाद भी योजना पूरी नहीं हो सकी। इसके बाद सरकार ने कंपनी से वापस करार समाप्त करने का फैसला किया है। छह जनवरी 2023 की तारीख भी निर्धारित कर दी है। कंपनी को निर्माण कार्य के लिए जो राशि दी गई, उसमें से जो खर्च हुआ उसे छोड़ शेष पैसा भी वसूला जाएगा। कंपनी से उसका पक्ष जानने के लिए उसके रांची स्थित कार्यालय के फोन पर बात करने की कोशिश की गई पर संपर्क नहीं हो पाया।
