निवेशकों को उत्तर प्रदेश आने के लिए राजी करने के लिए राज्य के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने गुरुवार को राज्य में कानून-व्यवस्था की स्थिति में सुधार पर जोर दिया।
फरवरी में लखनऊ में ग्लोबल इन्वेस्टर्स समिट की तैयारी के लिए दक्षिण मुंबई के एक होटल में यूपी सरकार द्वारा भारतीय उद्योग परिसंघ के साथ संयुक्त रूप से आयोजित एक बैठक में निवेशकों को संबोधित करते हुए, योगी आदित्यनाथ ने कहा कि उनकी सरकार ने ऐसा माहौल बनाया है कि आज कोई गुंडा राज्य के किसी भी व्यवसायी या ठेकेदार से जबरन वसूली नहीं कर सकता है। उन्होंने दावा किया, “यहां तक कि राजनीतिक चंदा भी जबरन नहीं लिया जा सकता है।”
इलेक्ट्रॉनिक मैन्युफैक्चरिंग से लेकर एयर इंडिया की उड़ानों से लेकर यूपी के सभी आध्यात्मिक केंद्रों तक, योगी आदित्यनाथ उद्योगपतियों से 5 लाख करोड़ रुपये के निवेश के वादे के साथ अपने राज्य लौटे। एक बयान में कहा गया है कि ग्लोबल इन्वेस्टर्स समिट में फरवरी में लखनऊ में सभी उद्योगों के साथ एक औपचारिक समझौता ज्ञापन पर हस्ताक्षर किए जाएंगे। आदित्यनाथ, जो मुंबई में दो दिवसीय रोड शो में थे, ने रिलायंस इंडस्ट्रीज के प्रमुख मुकेश अंबानी, टाटा संस के प्रमुख एन चंद्रशेखरन, आदित्य बिड़ला समूह के अध्यक्ष कुमारमंगलम बिड़ला, करण अडानी, पीरामल एंटरप्राइजेज के अजय पिरामल और कई अन्य उद्योगपतियों से मुलाकात की।
यूपी सरकार के एक बयान में कहा गया है कि अंबानी ने इलेक्ट्रॉनिक्स विनिर्माण और हरित ऊर्जा क्षेत्रों में निवेश का वादा किया, जिसमें पूरे यूपी में 5जी इंटरनेट कनेक्टिविटी प्रदान करना और कृत्रिम बुद्धिमत्ता की मदद से गांवों को बेहतर स्वास्थ्य सेवाएं प्रदान करना शामिल है, जबकि अदानी समूह ने कहा कि वह मेडिकल कॉलेज स्थापित करेगा।
बिड़ला ने नोएडा में कन्वेंशन सेंटर स्थापित करने के लिए सरकार से सहयोग मांगा। दर्शन हीरानंदानी ने विदेशी साझेदारों के साथ मिलकर सेमीकंडक्टर निवेश की योजनाओं पर चर्चा की, जबकि टाटा संस के चेयरमैन एन चंद्रशेखरन ने यूपी के सांस्कृतिक और आध्यात्मिक महत्व और यूपी के सभी हवाई अड्डों पर एआई की उड़ान सेवा, साथ ही होटल बनाकर यूपी में आध्यात्मिक सर्किट विकसित करने पर चर्चा की।
योगी आदित्यनाथ ने कहा कि भूमाफियाओं के कब्जे वाली जमीन पर डिफेंस कॉरिडोर बनाया जा रहा है। उन्होंने कहा कि सरकार ने अवैध गतिविधियों पर अंकुश लगाने के लिए एंटी-भू-माफिया टास्क फोर्स बनाने जैसे उपाय किए हैं। अब तक, सरकार ने राज्य भर में 64,000 हेक्टेयर से अधिक भू-माफियाओं को बेदखल कर दिया है।
पीएम मोदी से प्रेरणा लेते हुए उन्होंने कहा, राज्य ने पारंपरिक उद्यमों की मैपिंग की है और 96 लाख से अधिक एमएसएमई काम कर रहे हैं। उन्होंने कहा, ‘वन डिस्ट्रिक्ट वन प्रोडक्ट’ योजना हर जिले के उत्पादों को एक विशिष्ट पहचान दे रही है और हम उसकी ब्रांडिंग और मार्केटिंग कर रहे हैं। यह योजना हमारे निर्यात को बढ़ाने में मददगार रही है।’
