पटना : राज्य के बाढ़ प्रभावित सरकारी स्कूलों के प्रधानाध्यापक एवं शिक्षक आनलाइन हाजिरी से मुक्त कर दिए गए हैं। हालांकि, इस पर अंतिम निर्णय संबंधित जिलों के जिलाधिकारी लेंगे।इसके लिए संबंधित जिलों के जिलाधिकारियों से अनुमोदन प्राप्त करने के निर्देश माध्यमिक शिक्षा निदेशक योगेंद्र ङ्क्षसह द्वारा जिला शिक्षा पदाधिकारियों को दिए गए हैं। निर्देश के मुताबिक राज्य के सरकारी स्कूलों के प्रधानाध्यापकों एवं शिक्षकों को एक अक्तूबर से ई-शिक्षाकोष मोबाइल एप पर उपस्थिति के आधार पर वेतन भुगतान की व्यवस्था लागू है। लेकिन, वर्तमान में राज्य के कई जिलों में बाढ़ के कारण कतिपय विद्यालयों का संचालन प्रभावित हुआ है। इससे इन विद्यालयों में कार्यरत शिक्षकों द्वारा आनलाइन उपस्थिति दर्ज किया जाना संभव नहीं हो पा रहा है।
ऐसे में जिलाधिकारी को केवल बाढ़ प्रभावित विद्यालयों में कार्यरत प्रधानाध्यापकों एवं शिक्षकों को मोबाइल एप के माध्यम से आनलाइन उपस्थिति दर्ज करने से मुक्त करने हेतु निर्णय लेने के लिए अधिकृत किया जाता है। इसके लिए जिला शिक्षा पदाधिकारी द्वारा बाढ़ प्रभावित विद्यालयों में कार्यरत प्रधानाध्यापक एवं शिक्षक, जो मोबाइल एप के माध्यम से उपस्थिति दर्ज नहीं कर पा रहे हैं, की विद्यालयवार सूची तैयार की जायेगी एवं उसमें यह अंकित किया जायेगा कि किस तिथि से किस तिथि तक संबंधित प्रधानाध्यापकों एवं शिक्षकों को मोबाइल एप के माध्यम से उपस्थिति दर्ज करने से मुक्त किया जाना है। यदि बाढ़ प्रभावित विद्यालयों के प्रधानाध्यापकों एवं शिक्षकों को किसी अन्य विद्यालय में प्रतिनियुक्त किया गया है, तो ऐसी स्थिति में संबंधित प्रधानाध्यापक एवं शिक्षक द्वारा विद्यालय से बाहर की ड्यूटी दर्ज किया जायेगा। जिला शिक्षा पदाधिकारियों को निर्देश दिया गया है कि बाढ़ प्रभावित विद्यालयों में कार्यरत ऐसे प्रधानाध्यापक-शिक्षक, जो मोबाइल एप्प के माध्यम से उपस्थिति दर्ज नहीं कर पा रहे हैं, की विद्यालयवार सूची तैयार कर उन्हें मोबाइल एप के माध्यम से उपस्थिति दर्ज करने से मुक्त करने हेतु जिलाधिकारी से अनुमोदन प्राप्त करें।
