पटना:राज्य के सरकारी विद्यालयों में अब गुणवत्तापूर्ण शिक्षा पर जोर दिया जाएगा। स्कूली शिक्षा की गुणवत्ता में सुधार के लिए अभियान भी चलेगा। विद्यालयों में यह सुनिश्चित किया जाएगा कि बच्चों का पाठ्यक्रम समय से पूरा हो। ये बातें शिक्षा विभाग के अपर मुख्य सचिव डा. एस. सिद्धार्थ ने शनिवार को कहीं। वे Óबिहार में गुणवत्तापूर्ण शिक्षा: वर्तमान दशा और सुधारÓ विषय पर लाइव थे।उन्होंने कहा कि अगले मार्च तक सरकारी स्कूलों में सभी प्रकार के संसाधनों की कमी पूरी हो जायेगी। इसमें टायलेट, कम्प्यूटर सेंटर एवं वर्गकक्ष भी शामिल होंगे। अभी जमुई के जिस स्कूल में वे गए थे, वहां दो ही कमरे में बारह कक्षाएं संचालित होती हैं। यह स्थिति संसाधनों के पूरा होने के बाद स्कूलों में नहीं होंगी। अब स्कूलों में शिक्षकों की उपस्थिति शत-प्रतिशत रहती है। युवा शिक्षक मेहनत और लगन के साथ पढ़ा रहे हैं। शिक्षण कार्य में पुराने शिक्षकों की सक्रियता तो है ही। सभी सरकारी स्कूलों में नीचे की कक्षाओं में बच्चों की उपस्थिति भी बढ़ी है। लेकिन, ऊंची कक्षाओं में छात्र-छात्राओं की उपस्थिति संतोषजनक नहीं है। अपर मुख्य सचिव ने कहा कि ऊंची कक्षाओं के छात्र-छात्राओं की स्किल ट्रेङ्क्षनग पर शिक्षा विभाग काम कर रहा है। नई शिक्षा नीति के तहत पाठ्यक्रम को रुचिकर बनाने का कार्य चल रहा है। पाठ्यक्रम रुचिकर होने से भी स्कूलों में बच्चों की उपस्थिति बढ़ेगी। हालांकि, सरकारी स्कूलों में बच्चों की उपस्थिति बढ़ाने में मिड डे मील का बड़ा योगदान रहा है। स्कूली शिक्षकों के लिए हर साल छह दिन का आवासीय प्रशिक्षण अनिवार्य किया गया है। अब वैसे शिक्षक भी चिन्हित किये जायेंगे, जिन्हें अतिरिक्त प्रशिक्षण की जरूरत है।
उन्होंने कहा कि ई-शिक्षाकोष के माध्यम से सभी प्रकार की गतिविधियां एक साथ डिजिटलाइट हुईं हैं। इससे यह भी पता चलेगा किस स्कूल में किस शिक्षक ने किस बच्चे को पढ़ाया। किन-किन स्कूलों में बच्चों की कक्षावार पढ़ाई की स्थिति बेहतर रही। ई-सर्विसबुक अब हर शिक्षक का सेवा इतिहास भी आनलाइन हो जायेगा।
