NEW DELHI:केंद्र सरकार के “एक राष्ट्र, एक चुनाव” (ओएनओई) प्रस्ताव को लेकर टीएमसी सांसद डेरेक ओ’ब्रायन ने निशाना साधते हुए इसे ‘वास्तविक मुद्दों से ध्यान भटकाने का एक प्रयास’ करार दिया है। राज्यसभा में टीएमसी संसदीय दल के नेता ने अपने ब्लॉग में कहा कि यह प्रस्ताव बेरोजगारी, महंगाई, मणिपुर संकट, गिरते रुपये, और वैश्विक कच्चे तेल की कीमतों में कमी के बावजूद ईंधन की कीमतों में कटौती न करने जैसे अहम मुद्दों से ध्यान हटाने की रणनीति है। उन्होंने इसे ‘सामूहिक ध्यान भटकाने का हथियार’ कहा।
टीएमसी प्रमुख और पश्चिम बंगाल की मुख्यमंत्री ममता बनर्जी ने भी इस प्रस्ताव पर आपत्ति जताई है और उनके सांसदों ने संसद में इस विधेयक का कड़ा विरोध करने का संकल्प लिया है। डेरेक ओ’ब्रायन ने इसे महिला आरक्षण विधेयक के समान बताया, जो उन्होंने कहा कि ‘मणिपुर संकट में सरकार की विफलता को छिपाने के लिए मीडिया में सुर्खियों में रखा गया था।’
उन्होंने जोर देकर कहा कि महिला आरक्षण विधेयक, जनगणना और परिसीमन प्रक्रिया पूरी होने के बाद ही लागू हो सकता है, और यह 2034 से पहले संभव नहीं है। इसी प्रकार, “एक राष्ट्र, एक चुनाव” के लिए भी संवैधानिक संशोधनों की आवश्यकता है, जिसमें संविधान और केंद्र शासित प्रदेशों से जुड़े 18 प्रावधानों को संशोधित करना होगा। डेरेक ने कहा कि इस विधेयक को पास करने के लिए संसद में विशेष बहुमत की जरूरत होगी, जिसमें सदन की कुल सदस्यता का बहुमत और उपस्थित व मतदान करने वाले दो-तिहाई सदस्यों का समर्थन आवश्यक है।
उन्होंने यह भी कहा कि पंचायतों और नगर पालिकाओं के एक साथ चुनाव कराने के लिए संविधान के अनुच्छेद 324ए में संशोधन और इसे लागू करने के लिए कम से कम आधे राज्यों से अनुसमर्थन की आवश्यकता होगी। इसी तरह, एकल मतदाता सूची के लिए अनुच्छेद 325 में संशोधन की जरूरत होगी।
टीएमसी सांसद ने इस बात पर भी सवाल उठाया कि उच्च स्तरीय समिति (एचएलसी) में किसी भी राज्य के मुख्यमंत्री या प्रतिनिधि को शामिल नहीं किया गया। उन्होंने कहा कि एक साथ चुनाव कराने का प्रस्ताव राज्यों की विधानसभाओं और सरकारों के कार्यकाल को सीधे प्रभावित करता है, इसलिए इसे लागू करने से पहले कम से कम आधे राज्यों से सहमति लेना अनिवार्य है।
उन्होंने आईडीएफसी संस्थान के एक अध्ययन का हवाला देते हुए कहा कि एक साथ चुनाव होने पर केंद्र और राज्यों में एक ही पार्टी को वोट दिए जाने की 77% संभावना है। केंद्र सरकार ने “एक राष्ट्र, एक चुनाव” से संबंधित दो विधेयकों को संसद में पेश करने के लिए सूचीबद्ध किया है। केंद्रीय कानून मंत्री अर्जुन राम मेघवाल लोकसभा में संविधान (129वां संशोधन) विधेयक और केंद्र शासित प्रदेश कानून (संशोधन) विधेयक पेश करेंगे।
