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उत्तर प्रदेश @2047”: जनता की राय से बदलेगा यूपी का भविष्य, अब तक मिले 42 लाख से अधिक सुझाव

उत्तर प्रदेश सरकार ने वर्ष 2047 तक एक ‘विकसित राज्य’ के निर्माण के लक्ष्य के साथ “उत्तर प्रदेश @2047” नामक महत्वाकांक्षी योजना की शुरुआत की है। इस अभियान के तहत सरकार जनता से सीधे सुझाव ले रही है ताकि अगले दो दशकों में राज्य के विकास का एक ठोस रोडमैप तैयार किया जा सके। अब तक इस योजना के तहत 42 लाख से अधिक सुझाव प्राप्त हो चुके हैं — जिनमें ग्रामीण क्षेत्रों से लेकर शहरी युवाओं, उद्यमियों, शिक्षकों और सामाजिक संगठनों तक की सक्रिय भागीदारी दर्ज की गई है। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने कहा कि “उत्तर प्रदेश के विकास का आधार जनता की सोच और सहभागिता होगी,” और इसीलिए सरकार ने राज्य के हर नागरिक को इस योजना में अपनी राय देने का अवसर प्रदान किया है।

“उत्तर प्रदेश @2047” का मुख्य उद्देश्य राज्य को एक समृद्ध, आत्मनिर्भर और तकनीक-आधारित अर्थव्यवस्था में बदलना है। इसके तहत शिक्षा, स्वास्थ्य, कृषि, उद्योग, रोजगार, पर्यावरण, ऊर्जा और महिला सशक्तिकरण जैसे 10 प्रमुख क्षेत्रों को प्राथमिकता दी गई है। योजना में हर क्षेत्र के लिए अलग-अलग विशेषज्ञ टीम बनाई गई है जो प्राप्त सुझावों का विश्लेषण कर नीतिगत सिफारिशें तैयार करेगी। सरकार का लक्ष्य है कि इन सुझावों के आधार पर वर्ष 2030 तक एक ‘इंटरमीडिएट ब्लूप्रिंट’ और 2047 तक एक ‘विजन डॉक्युमेंट’ तैयार किया जाए, जो राज्य के हर जिले और हर वर्ग के हितों को ध्यान में रखे। इस प्रक्रिया में नीति आयोग, आईआईटी कानपुर, लखनऊ विश्वविद्यालय और राज्य योजना विभाग की विशेषज्ञ टीमें भी सहयोग कर रही हैं।

इस पहल को लेकर जनता में भी काफी उत्साह देखा जा रहा है। लखनऊ, वाराणसी, गोरखपुर, कानपुर और नोएडा जैसे शहरों में ‘विजन संवाद शिविर’ आयोजित किए जा रहे हैं, जहाँ लोग डिजिटल प्लेटफॉर्म और मोबाइल ऐप के माध्यम से अपने सुझाव साझा कर रहे हैं। ग्रामीण इलाकों में पंचायत स्तर पर भी जागरूकता अभियान चलाए जा रहे हैं। विशेषज्ञों का मानना है कि यह अभियान न केवल जनभागीदारी को बढ़ाएगा, बल्कि नीति निर्माण में पारदर्शिता और जवाबदेही भी सुनिश्चित करेगा। “उत्तर प्रदेश @2047” को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के “विकसित भारत @2047” मिशन से जोड़ा गया है, ताकि राज्य और केंद्र सरकार की योजनाएँ एक साझा दृष्टिकोण से आगे बढ़ें। यदि यह योजना सफल होती है, तो उत्तर प्रदेश न केवल भारत का सबसे बड़ा राज्य बल्कि देश के विकास मॉडल का नेतृत्वकर्ता बन सकता है।

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