बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने राज्य में 1 करोड़ नौकरी एवं रोजगार उपलब्ध कराने की दिशा में बड़ा कदम उठाया है। विधानसभा चुनाव के दौरान किए गए वादे को पूरा करते हुए सरकार ने सभी विभागों को निर्देश दिया है कि वे 31 दिसंबर 2025 तक अपनी-अपनी रिक्तियों से संबंधित अधियाचना सामान्य प्रशासन विभाग को भेज दें। मुख्यमंत्री ने कहा कि युवाओं को रोजगार देना राज्य सरकार की सर्वोच्च प्राथमिकता है और नई सरकार के गठन के बाद इस दिशा में तेज गति से कार्य शुरू कर दिया गया है।
सीएम नीतीश ने बताया कि वर्ष 2020–2025 के बीच ‘सात निश्चय-2’ के तहत 50 लाख युवाओं को नौकरी और रोजगार दिया गया। अब 2025–2030 के लिए 1 करोड़ युवाओं को रोजगार देने का लक्ष्य रखा गया है। उन्होंने नियुक्ति आयोगों को जनवरी 2026 में पूरे साल का भर्ती कैलेंडर जारी करने का निर्देश दिया है, जिसमें विज्ञापन तिथि, परीक्षा कार्यक्रम और अंतिम परिणाम की समयसीमा स्पष्ट रूप से दर्ज हो। मुख्यमंत्री ने यह भी कहा कि किसी भी परिस्थिति में भर्ती प्रक्रिया एक वर्ष से अधिक नहीं चलनी चाहिए।
सरकार ने सभी नियुक्ति आयोगों को परीक्षाएं पारदर्शी व स्वच्छ रूप से आयोजित करने के निर्देश दिए हैं। अनियमितता पाए जाने पर दोषियों पर फास्ट-ट्रैक कोर्ट के माध्यम से कार्रवाई की जाएगी। साथ ही, ऑनलाइन CBT परीक्षा केंद्रों की संख्या बढ़ाने का निर्णय लिया गया है, ताकि परीक्षाओं का आयोजन समय पर और सुचारू रूप से हो सके। सीएम नीतीश ने कहा कि बिहार सरकार युवाओं के सुरक्षित भविष्य, कौशल विकास और आत्मनिर्भरता के लिए पूर्णतः प्रतिबद्ध है।
