पटना:केंद्र सरकार की श्रमिक विरोधी नीतियों के खिलाफ एवं राज्य सरकार के विभिन्न कार्यालयों में संविदा /आउटसोर्स /मौसमी/ दैनिक वेतनभोगी कर्मियों को रिक्त पदों पर नियमित नियुक्ति करने , नियोजित शिक्षकों को राज्यकर्मी का दर्जा देने तथा उसके लिए 11 जुलाई 2023 को एकदिवसीय धरना में शामिल शिक्षकों पर किए जा रहे गैर लोकतांत्रिक कार्रवाई बंद करने आदि मांगों की पूर्ति के सवाल पर बिहार राज्य अराजपत्रित कर्मचारी महासंघ (गोप गुट) के राज्य कार्यकारिणी समिति की बैठक महासंघ (गोप गुट) कार्यालय, पुनाइचक ,अटल पथ, पटना में राज्याध्यक्ष श्री निरंजन कुमार सिन्हा की अध्यक्षता में हुई जिसका संचालन महासचिव प्रेमचन्द कुमार सिन्हा ने की ।बैठक को प्रमुख रूप से सम्मानित अध्यक्ष काॕ० रामबली प्रसाद ,मुख्य संरक्षक कॉ० महेंद्र राय, राज्य सलाहकार शत्रुघ्न प्रसाद सिंह, राज्य उपाध्यक्ष अरुण कुमार ,मोहम्मद नजमी ,राज्य सचिव उमेश कुमार सुमन , लवकुश सिंह, कोषाध्यक्ष नितेश आनंद , शिक्षक संघर्ष मोर्चा के नेता मारकण्डेय पाठक आदि ने संबोधित किया ।
बैठक में राज्यकर्मियों – शिक्षकों के लिए पुरानी पेंशन बहाली पर जोर देने के लिए पूरे बिहार के सभी कार्यालयों – विद्यालयों में काला फीता बांधकर कार्य करने /ब्लैक डे मनाने , 1 अक्टूबर 2023 को दिल्ली में आयोजित पेंशन रैली में भाग लेने तथा 10 दिसंबर 2023 को पटना में आयोजित होने वाले पेंशन अधिकार रैली की तैयारी मे अभी से जुट जाने का आह्वान किया । इसके पूर्व 11 जुलाई 2023 को नियोजित शिक्षकों को बिना शर्त राज्यकर्मी घोषित करने की मांग को लेकर एकदिवसीय धरना में शामिल शिक्षकों एवं शिक्षक नेताओं पर की जा रही गैर लोकतांत्रिक कार्रवाई की निंदा की गई एवं माननीय मुख्यमंत्री से इस पर हस्तक्षेप कर शिक्षकों पर किए जा रहे दमनात्मक कार्रवाई पर अविलंब रोक लगाने की मांग की गई ।
इन मांगों के साथ-साथ 4 वर्षों से नियमित प्रोन्नति पर लगी रोक हटाने, संविदा/ आउटसोर्स कर्मियों की सेवा नियमित करने,समान काम के लिए समान वेतन देने ,सेवानिवृत्ति के पश्चात सेवानिवृत्ति लाभ देने, सिंचाई विभाग एवं स्वास्थ विभाग सहित अन्य विभागों में कार्यरत मौसमी एवं दैनिक वेतन भोगी कर्मियों को सालों भर काम देने तथा रिक्त पदों पर समायोजित करने, केंद्र सरकार के अनुरूप मकान किराया भत्ता में वृद्धि करने, संविदा कर्मियों से नियमित नियुक्ति में आए कर्मियों को ए०सी०पी० /एम०ए०सी०पी० के लिए संविदा अवधि की गणना करने ,राजस्व कर्मचारियों को ऑनलाइन काम करन केे लिए सरकारी लैपटॉप एवं मोबाइल देने , शिक्षा विभाग द्वारा कार्य अवधि के बाद V C बंद करने तथा विद्यालयों के निरीक्षण कार्य से लिपिक ,डाटा एंट्री ऑपरेटर आदि को मुक्त करने, कार्य विभागों में लेखा लिपिक के पद को पुनर्जीवित करने, कमांड कर्मियों को ए०सी०पी०- एम०ए०सी०पी० एवं पेंशन का लाभ देने ,संविदा पर कार्यरत अमीनों को रिक्त पदों पर समायोजित करने तथा कर्मचारी संघ – महासंघ के पदाधिकारियों के स्थानांतरण को रद्द करने की मांग की गई तथा इसके लिए विभिन्न जिलों से लेकर अनुमंडल में कन्वेंशन आयोजित करने का निर्णय लिया गया ।
इसके अलावा वर्ष 2023 के लिए सदस्यता अभियान चलाने , महासंघ (गोप गुट) का लंबित जिला सम्मेलन तथा संबद्ध संघ – यूनियनों का राज्य सम्मेलन इस वर्ष के अंत तक कराने एवं स्कीम वर्करों को संगठित करने तथा स्कीम वर्करों का बिहार में 9 और 10 सितंबर 2023 को हो रहे प्रथम राष्ट्रीय सम्मेलन में आवश्यक सहयोग करने का भी निर्णय लिया गया । बैठक में राज्य पदाधिकारियों के अलावे महासंघ (गोप गुट) के विभिन्न जिला सचिव अथवा संयोजक एवं संबद्ध संगठनों के राज्य अध्यक्ष व महासचिव ने हिस्सा लिया ।इसकी जानकारी महासचिव प्रेमचंद कुमार सिन्हा ने दी ।
