Jharkhand Vidhan Sabha Session : झारखंड विधानसभा चुनाव के बाद पहला विधानसभा सत्र चल रहा है। आज, बुधवार को, विधानसभा में राज्यपाल संतोष गंगवार ने अपना अभिभाषण प्रस्तुत किया। इस दौरान उन्होंने एक महत्वपूर्ण घोषणा करते हुए बताया कि झारखंड में सरकारी नौकरियों में महिलाओं को 33 प्रतिशत आरक्षण दिया जाएगा।
यह कदम झारखंड मुक्ति मोर्चा (झामुमो) द्वारा विधानसभा चुनाव में किए गए वादे के अनुरूप है। अपने घोषणा पत्र में झामुमो ने वादा किया था कि सत्ता में आने पर राज्य सरकार की सभी नौकरियों में महिलाओं को 33 प्रतिशत आरक्षण दिया जाएगा।
अपने संबोधन में राज्यपाल ने पिछले विधानसभा सत्र के दौरान सरकार की उपलब्धियों पर प्रकाश डाला। उन्होंने बताया कि झारखंड सरकार ने आदिवासियों को 28 प्रतिशत, ओबीसी को 27 प्रतिशत, और अल्पसंख्यकों को 12 प्रतिशत आरक्षण प्रदान किया है। इसके अलावा, सरना धर्म कोड बिल को भी राज्य सरकार ने पास किया है, जो फिलहाल केंद्रीय गृह मंत्रालय की मंजूरी का इंतजार कर रहा है। राज्यपाल ने आश्वासन दिया कि सरकार इन प्रस्तावों को जल्द से जल्द मंजूरी दिलाने का हर संभव प्रयास करेगी।
इसके साथ ही, राज्यपाल ने घोषणा की कि केंद्र सरकार और उसकी कंपनियों के बकाया 1.36 लाख करोड़ रुपये की वसूली के लिए झारखंड सरकार कानूनी लड़ाई लड़ेगी।
विधानसभा सत्र के तीसरे दिन, राज्यपाल ने नवनिर्वाचित विधायकों को बधाई दी और उनसे झारखंड को सुखी, समृद्ध और उन्नत बनाने के लिए पूरी निष्ठा के साथ कार्य करने का आह्वान किया। अभिभाषण के बाद अब सदन में अनुपूरक बजट पर चर्चा और पारित करने की प्रक्रिया शुरू हो सकेगी।
