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डेढ़ साल में 10 लाख युवाओं को दी गई सरकारी नौकरी:पीएम मोदी

नई दिल्ली: प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने आज वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के माध्यम से 71,000 से अधिक युवाओं को नियुक्ति पत्र वितरित किए। रोजगार मेले के इस अवसर पर प्रधानमंत्री ने उपस्थित लोगों को संबोधित किया।

अपने संबोधन में प्रधानमंत्री ने कहा, “मैं कल रात कुवैत से लौटा हूं, जहां मेरी भारत के युवाओं और प्रोफेशनल्स के साथ लंबी बातचीत हुई। लौटने के बाद पहला कार्यक्रम देश के युवाओं के साथ हो रहा है, जो मेरे लिए बेहद सुखद है। आज हजारों युवाओं के जीवन में नई शुरुआत हो रही है। उनकी वर्षों की मेहनत और सपने आज साकार हुए हैं।”

प्रधानमंत्री ने बताया कि देश में विभिन्न मंत्रालयों, विभागों और संस्थानों में सरकारी नौकरियों की प्रक्रिया तेजी से चल रही है। उन्होंने कहा, “आज 71,000 से अधिक युवाओं को नियुक्ति पत्र मिले हैं। पिछले 1 से 1.5 साल में हमारी सरकार ने लगभग 10 लाख युवाओं को स्थायी सरकारी नौकरी प्रदान की है। यह एक बड़ा रिकॉर्ड है, क्योंकि किसी भी सरकार के कार्यकाल में इस तरह का मिशन मोड अभियान नहीं चला। यह नौकरियां पूरी पारदर्शिता और ईमानदारी के साथ दी जा रही हैं, जिससे ये युवा भी निष्ठापूर्वक देश सेवा में जुट रहे हैं।”

प्रधानमंत्री ने भारत को 2047 तक विकसित राष्ट्र बनाने के संकल्प पर विश्वास जताते हुए कहा कि इस लक्ष्य को प्राप्त करना संभव है।

सरकारी बयान के अनुसार, रोजगार मेला देश के 45 स्थानों पर आयोजित किया गया है। इन नियुक्तियों के तहत चयनित अभ्यर्थी गृह मंत्रालय, डाक विभाग, उच्च शिक्षा विभाग, स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण मंत्रालय और वित्तीय सेवा विभाग जैसे विभिन्न मंत्रालयों और विभागों में काम करेंगे।

केंद्र सरकार ने पहले बताया था कि रिक्त पदों को भरना एक सतत प्रक्रिया है, और संबंधित मंत्रालयों व विभागों को समयबद्ध तरीके से पद भरने के निर्देश दिए गए हैं। केंद्रीय मंत्री जितेंद्र सिंह ने हाल ही में राज्यसभा में कहा कि नियुक्तियां सामान्य वित्तीय नियम, 2017 के तहत संबंधित मंत्रालयों और विभागों की आवश्यकताओं के आधार पर की जाती हैं।

प्रधानमंत्री द्वारा 22 अक्टूबर 2022 को शुरू किए गए रोजगार मेलों में मिशन मोड में रिक्तियों को भरा गया है। अब तक 13 केंद्रीय रोजगार मेले आयोजित किए जा चुके हैं, जिनके माध्यम से लाखों नियुक्ति पत्र वितरित किए गए हैं।

केंद्रीय सार्वजनिक क्षेत्र उपक्रमों (CPSU), संघ लोक सेवा आयोग (UPSC), कर्मचारी चयन आयोग (SSC), रेलवे भर्ती बोर्ड (RRB), और बैंकिंग कार्मिक चयन संस्थान (IBPS) जैसे संस्थान इस प्रक्रिया का विवरण संभालते हैं।

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