मध्य प्रदेश सरकार ने किसानों के हित में एक और बड़ा कदम उठाया है। मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान के नेतृत्व में राज्य सरकार ने आज 6.69 लाख से अधिक किसानों को बोनस के रूप में 337.12 करोड़ रुपये की राशि सीधे उनके बैंक खातों में जमा की। यह राशि विशेष रूप से खरीफ विपणन वर्ष 2022-23 में बेची गई धान की बोनस राशि के रूप में वितरित की गई है।
राज्य के कृषि विभाग के अनुसार, यह भुगतान मुख्यमंत्री किसान कल्याण योजना के अंतर्गत किया गया है, जिसका उद्देश्य किसानों को आर्थिक रूप से सशक्त बनाना और उन्हें समय पर वित्तीय सहायता प्रदान करना है। सरकार का दावा है कि इस योजना से राज्य के लाखों किसानों को सीधा लाभ मिलेगा, जिससे उनकी आय में सुधार होगा और खेती के प्रति उनकी रुचि भी बढ़ेगी।
मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान ने इस अवसर पर किसानों को संबोधित करते हुए कहा,“हमारा लक्ष्य है कि किसान केवल अन्नदाता ही नहीं बल्कि अन्नदाता से समृद्धिदाता बनें। यह बोनस केवल एक आर्थिक सहायता नहीं है, बल्कि यह सरकार की किसानों के प्रति प्रतिबद्धता का प्रमाण है। हम चाहते हैं कि हर किसान का चेहरा खुशियों से खिला रहे।”
उन्होंने आगे कहा कि सरकार किसानों के लिए न्यूनतम समर्थन मूल्य (MSP) पर फसल खरीद सुनिश्चित कर रही है और हर स्तर पर पारदर्शिता बरती जा रही है।
बोनस का वितरण — आँकड़ों में:
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लाभार्थी किसान: 6,69,131
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कुल वितरित राशि: ₹337.12 करोड़
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फसल: धान (खरीफ विपणन वर्ष 2022-23)
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वितरण माध्यम: डायरेक्ट बेनिफिट ट्रांसफर (DBT)
कृषि विशेषज्ञों का मानना है कि यह कदम किसानों को समय पर आर्थिक सहायता प्रदान करने की दिशा में प्रभावी है। इससे न केवल उनकी क्रय शक्ति में इजाफा होगा, बल्कि वे आने वाली फसलों के लिए बेहतर निवेश भी कर पाएंगे।
विपक्षी दलों ने हालांकि सरकार से यह भी मांग की है कि केवल बोनस से ही नहीं, बल्कि लंबे समय तक किसानों की समस्याओं का स्थायी समाधान करने की दिशा में ठोस रणनीति बनाई जाए।किसानों की प्रतिक्रिया:राजगढ़ जिले के किसान रामस्वरूप पटेल ने खुशी जताते हुए कहा,“सरकार की यह मदद हमारे लिए बड़ी राहत है। बोनस मिलने से हम अगली फसल की तैयारी अच्छे से कर पाएंगे।”सतना की महिला किसान सीमा अहिरवार ने बताया,“पहली बार लगा कि सरकार सच में किसानों की सुन रही है। पैसा सीधे खाते में आया, किसी दलाल की जरूरत नहीं पड़ी।”
राज्य सरकार ने संकेत दिया है कि आने वाले समय में अन्य फसलों के लिए भी बोनस योजना पर विचार किया जा रहा है। साथ ही, सिंचाई सुविधाओं के विस्तार, बीज अनुदान और फसल बीमा योजना को और प्रभावी बनाने की दिशा में भी प्रयास किए जा रहे हैं।मध्य प्रदेश सरकार द्वारा उठाया गया यह कदम निश्चित रूप से किसानों को आर्थिक संबल देगा। यदि ऐसे प्रयास निरंतर जारी रहे, तो राज्य की कृषि व्यवस्था को मजबूती मिलने के साथ-साथ किसान वर्ग का जीवनस्तर भी ऊंचा उठेगा।
