नई दिल्ली: केंद्र सरकार ने देश के लाखों केंद्रीय कर्मचारियों और पेंशनभोगियों के लिए बड़ी खुशखबरी दी है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की अध्यक्षता में हुई केंद्रीय मंत्रिमंडल की बैठक में 8वें केंद्रीय वेतन आयोग (8th Central Pay Commission) के गठन को मंजूरी दे दी गई है। इस फैसले से करीब 50 लाख कर्मचारियों और 69 लाख पेंशनर्स को सीधा फायदा होगा। सरकार ने जनवरी 2025 में इस आयोग को सैद्धांतिक मंजूरी दी थी, लेकिन अब इसके औपचारिक गठन पर भी मुहर लग गई है।
केंद्रीय मंत्री अश्विनी वैष्णव ने प्रेस कॉन्फ्रेंस में बताया कि कैबिनेट ने आयोग के लिए ‘टर्म्स ऑफ रेफरेंस’ (Terms of Reference) को मंजूरी दे दी है। आयोग की अध्यक्षता सुप्रीम कोर्ट की पूर्व जज रंजना प्रकाश देसाई करेंगी, जबकि आईआईएम बैंगलोर के प्रोफेसर पुलक घोष को अंशकालिक सदस्य और पेट्रोलियम मंत्रालय के सचिव पंकज जैन को सदस्य-सचिव नियुक्त किया गया है।
यह आयोग एक अस्थायी संस्था होगा, जिसे गठन की तारीख से 18 महीने के भीतर अपनी सिफारिशें सरकार को सौंपनी होंगी। अगर जरूरत पड़ी तो आयोग बीच में अंतरिम रिपोर्ट भी दे सकेगा। उम्मीद है कि इसकी सिफारिशें 1 जनवरी 2026 से लागू की जा सकती हैं। इस फैसले से केंद्रीय कर्मचारियों के वेतन, भत्तों और पेंशन संरचना में सुधार की उम्मीदें और बढ़ गई हैं।
