अपने कारपोरेट मित्रों को अरबों रुपये देने वाली मोदी सरकार भी सरहदों पर शहीद हुए जवानों को पूरा वेतन और पेंशन देने से इनकार कर रही है.जिला सचिव बलकरण मोगा और प्रगतिशील मंच के जिलाध्यक्ष अमनदीप सिंह वाला. ‘युवा’ के साथ घिनौना मजाक करार दिया।
बलकरण मोगा ने कहा कि इस योजना की सच्चाई यह थी कि मोदी सरकार जो अपने कॉर्पोरेट मित्रों को अरबों रुपये दे रही थी, वह भी सीमा पर मौत का सामना कर रहे सैनिकों को पूरा वेतन और पेंशन देने से इनकार कर रही थी. आठ साल पहले जब मोदी सरकार सत्ता में आई थी, उसने बार-बार हर साल दो करोड़ नौकरियां देने का वादा किया था, जो उसके कई अन्य वादों की तरह एक दिखावा साबित हुआ। लागत कम करने और पैसे बचाने के नाम पर हर विभाग में ठेका भर्ती की नीति पर चलने वाली मोदी सरकार अब राष्ट्रीय सुरक्षा जैसे महत्वपूर्ण कार्यों को ठेका कर्मियों को ही सौंपने का सहारा ले रही है, क्योंकि मौत का सामना कर रहे जवानों की है। उन्हें पूर्ण वेतन या पेंशन पर भी खर्च नहीं करना पड़ता है। इसलिए केंद्र सरकार द्वारा सैन्य भर्ती पर तीन साल की मोहलत को अग्निशामक योजना के रूप में शुरू करने की घोषणा देश के उन हजारों युवाओं की आकांक्षाओं को खत्म करने के समान है, जो वर्षों से भर्ती होने के लिए कड़ी मेहनत कर रहे हैं। बयान में कहा गया है कि इतने कम वेतन पर केवल चार साल के लिए सेना भर्ती की मोदी सरकार की अनुबंध योजना समाज और देश के लिए भी खतरनाक साबित होगी.
पूर्ण शस्त्र प्रशिक्षण प्राप्त करने के चार साल बाद, जब इनमें से अधिकांश युवा बेरोजगारों की श्रेणी में वापस आ जाते हैं, तो संभव है कि इनमें से कुछ बेरोजगार युवा गलत रास्ते पर चले जाएँ।भाकपा (माले) ने कहा है कि बेहतरी के लिए और देश और समाज की सुरक्षा के लिए यह जरूरी है कि केंद्र सरकार अग्नि पथ योजना को रद्द करे और सेना के लिए स्थायी भर्ती शुरू करे।
