पटना:राज्य के पूर्व उपमुख्यमंत्री सम्प्रति राज्य सभा सांसद श्री सुशील कुमार मोदी ने कहा कि प्रधानमंत्री की अध्यक्षता वाली आर्थिक मामलों की कैबिनेट समिति ने देश के 63 हजार पैक्सों के कंप्यूटरीकरण हेतु 2516 करोड़ की जिस योजना की स्वीकृति दी है, उसका बिहार के 7000 पंचायतों को भी लाभ मिलेगा। प्रति पंचायत 4 लाख 37 हजार की दर से बिहार के 7000 पंचायतों के कंप्यूटरीकरण हेतु राशि मिलने की संभावना है। इसमें 60% केंद्र सरकार और 40% राज्य सरकार व्यय करेगी। वर्ष 2022-23 से प्रारंभ होकर अगले 5 वर्ष में कार्य पूरा किया जाएगा।ज्ञातव्य है कि कल ही भारत सरकार ने देश के 63 हजार पैक्सों के कंप्यूटरीकरण की 2516 करोड़ की योजना को स्वीकृति दी है जिससे देश के 13 करोड़ छोटे और सीमांत किसानों को लाभ मिलेगा। इसमें 1528 करोड भारत सरकार व्यय करेगी और शेष राशि राज्य सरकारें व्यय करेगी।इसके पूर्व बिहार के सभी जिला सहकारिता बैंक और राज्य सहकारिता बैंक का कंप्यूटरीकरण हो चुका है। अब सभी पैक्स भी जिला एवं राज्य सहकारी बैंकों से जुड़ जाएंगे।इसके बाद सभी बैंक ग्रामीण क्षेत्रों के विकास के केंद्र बिंदु बन जाएंगे।श्री मोदी ने इस योजना के लिए प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी एवं सहकारिता मंत्री श्री अमित शाह को धन्यवाद दिया है।
कंप्यूटराइजेशन से फायदा
पैक्स के सभी कार्यों का मॉनिटरिंग में आसानी होगी।
पैक्स के सदस्यों का डाटा तैयार करने में मदद मिलेगी।
किसानों की जमीन के साथ ही संभावित अनाज उत्पादन का भी आंकड़ा तैयार होगा।
किसानों को समय पर अनाज का न्यूनतम समर्थन मूल्य दिलाने में आसानी होगी।
पैक्स में किसी प्रकार की गड़बड़ी व अनियमितता रोकने में मदद मिलेगी।
पैक्स के सदस्यों विभिन्न फसलों का तत्काल मूल्य सहित कई जानकारी मिलेगी।
