नई दिल्ली: केंद्र ने सोमवार से शुरू हो रहे संसद के मानसून सत्र में पेश किए जाने वाले छावनी विधेयक, बहु-राज्य सहकारी समिति (संशोधन) विधेयक और दिवाला एवं शोधन अक्षमता संहिता (संशोधन) विधेयक समेत 24 विधेयकों को सूचीबद्ध किया है। . लोकसभा सचिवालय द्वारा जारी एक बुलेटिन के अनुसार, छावनी विधेयक देश भर में नगर पालिकाओं के साथ संरेखण में अधिक से अधिक विकास उद्देश्यों को प्राप्त करने और छावनियों में रहने में आसानी का प्रस्ताव करता है।
बहु-राज्य सहकारी समितियां (संशोधन) विधेयक महत्वपूर्ण
बहु-राज्य सहकारी समितियां (संशोधन) विधेयक में सहकारी समितियों में सरकार की भूमिका को युक्तिसंगत बनाने और बहु-राज्य सहकारी समितियों के काम में भागीदारी बढ़ाने का प्रस्ताव है, ताकि इन समितियों में जनता का विश्वास बढ़ाया जा सके और सृजित किया जा सके। एक सक्षम वातावरण। इसी तरह, दिवाला और दिवालियापन संहिता (संशोधन) विधेयक सीमा पार दिवाला से संबंधित प्रावधानों को पेश करके संहिता को मजबूत करने का प्रयास करता है।
इस सत्र के दौरान संसद में पेश किए जाने वाले कुछ अन्य विधेयकों में कॉफी (संवर्धन और विकास) विधेयक, उद्यम और सेवा हब विकास विधेयक, विशेष आर्थिक क्षेत्र अधिनियम, 2005 और रूपरेखा में संशोधन शामिल हैं। नियम। करना चाहते हैं माल के भौगोलिक संकेत (पंजीकरण और संरक्षण) (संशोधन) विधेयक, भंडारण (विकास और विनियमन) (संशोधन) विधेयक और प्रतिस्पर्धा (संशोधन) विधेयक। सरकार ने प्राचीन स्मारक और पुरातत्व स्थल और अवशेष (संशोधन) विधेयक भी पेश किया है, जो प्रतिबंधित क्षेत्रों और अन्य संशोधनों के युक्तिकरण का प्रस्ताव करता है।
