मुंबई: शिवसेना सांसद संजय राउत ने मांग की है कि पार्टी के बागी विधायकों को अयोग्य ठहराने की सिफारिश करने वाली याचिका पर सुप्रीम कोर्ट की संविधान पीठ का फैसला आने तक महाराष्ट्र में राष्ट्रपति शासन लगाया जाना चाहिए. संजय रावत ने एकनाथ शिंदे सरकार की नई कैबिनेट के गठन में देरी की भी आलोचना की।संजय रावत ने ट्वीट किया, “बारबा डॉस की सार्वजनिक आबादी 250,000 है और इसके मंत्रिमंडल में 27 सदस्य हैं। महाराष्ट्र की 12 करोड़ आबादी को मनमाने ढंग से दो लोगों की कैबिनेट चला रही है. संविधान का सम्मान कहां है? संजय राउत ने मांग की कि शिवसेना के बागी विधायकों को अयोग्य ठहराने की सिफारिश करने वाली याचिका पर सुप्रीम कोर्ट की संविधान पीठ का फैसला आने तक महाराष्ट्र में राष्ट्रपति शासन लगाया जाए।
शिवसेना प्रवक्ता (उद्धव ठाकरे ग्रुप) संजय राउत ने कहा, ‘संविधान का अनुच्छेद 164 (ए-1) कहता है कि राज्य के मुख्यमंत्री समेत मंत्रियों की संख्या 12 से कम नहीं होनी चाहिए. पिछले दो सप्ताह से दो सदस्यीय कैबिनेट ऐसे फैसले ले रही है, जो संवैधानिक रूप से कानूनी नहीं हैं। माननीय राज्यपाल, क्या चल रहा है? हालांकि हाल की अटकलों के मुताबिक 19 जुलाई को होने वाले राष्ट्रपति चुनाव के बाद महाराष्ट्र में नई कैबिनेट का गठन हो सकता है.
भाजपा के एक वरिष्ठ नेता ने कहा है कि मंत्रिमंडल का विस्तार 20 या 21 जुलाई को हो सकता है। संजय रावत इस समय दिल्ली में हैं। उन्होंने रविवार को कहा, ‘यह (कैबिनेट विस्तार) इसलिए नहीं हुआ क्योंकि संवैधानिक समस्या है। शिवसेना के 40 बागी विधायकों (शिंदे समूह) को अयोग्य ठहराए जाने का डर है और मामला सुप्रीम कोर्ट में है। यदि वह मंत्री के रूप में शपथ लेता है, तो उसे अयोग्य घोषित कर दिया जाएगा।सुप्रीम कोर्ट ने सोमवार को महाराष्ट्र विधानसभा अध्यक्ष से कहा था कि शिवसेना के विधायकों की अयोग्यता पर कोई फैसला नहीं किया जाना चाहिए। महाराष्ट्र विधानसभा सचिव राजेंद्र भागवत ने शिवसेना के 53 विधायकों को कारण बताओ नोटिस जारी किया है। इनमें से 40 नोटिस मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे के नेतृत्व वाले समूह को भेजे गए हैं और 13 अन्य नोटिस उद्धव ठाकरे समूह को जारी किए गए हैं। दोनों समूहों ने एक-दूसरे के विधानसभा सदस्यों को अयोग्य घोषित करने की मांग की है।
