Nationalist Bharat
ब्रेकिंग न्यूज़

मुख्यमंत्री नीतीश कुमार से मिली राज्य महिला आयोग की टीम

पटना:बिहार में हाल ही में विभिन्न आयोगों का गठन किया गया है। इन में महिला आयोग भी शामिल है।उजियारपुर की पूर्व सांसद सह जदयू जिलाध्यक्ष अश्वमेध देवी को राज्य महिला आयोग का अध्यक्ष बनाया है।आयोग के गठन के बाद अध्यक्ष और सदस्यों ने अपना पदभार ग्रहण भी कर लिया और काम काज शुरू हो चुका है। और आज मुख्यमंत्री नीतीश कुमार से मुलाकात की। इस की जानकारी देते हुए महिला आयोग की सदस्य और बिहार प्रदेश जनता दल यूनाइटेड महिला प्रकोष्ठ की अध्यक्ष श्वेता विश्वास ने बताया कि आज अपने गार्जियन मुख्यमंत्री नीतीश कुमार से मिलकर आभार व्यक्त किया। महिला आयोग की गठन होने के पश्चात् आज पहली बार मुख्यमंत्री नीतीश कुमार से महिला आयोग की टीम ने मुलाक़ात की । इस अवसर पर नीतीश कुमार ने महिला सशक्तिकरण के दिशा में किए गए अनेक कार्यों की चर्चा की । उन्होंने आयोग के सभी सदस्यों को शुभकामना दी ।

 

बताते चले की राज्य महिला आयोग का कार्यकाल 3 वर्षों का है और अध्यक्ष समेत सदस्यों की यह नियुक्ति अधिकतम तीन साल के लिए की गई है। इसके अलावा जहानाबाद की प्रभावती मांझी, सिवान की डॉ. सुजाता सुम्ब्रई, भागलपुर की रबिया खातून, गोपालगंज की सुनीता कुशवाहा, पटना की श्वेता विश्वास, पूर्णियां की सुलोचना देवी एवं सहरसा की प्रो. गीता यादव को गैर सरकारी सदस्य के रूप में नामित किया है।

BOI Jobs 2022 :बैंक ऑफ इंडिया में करीब 700 नौकरियां, आवेदन शुरू,15 मई 2022 है अंतिम तारीख

NEET Controversy:जांच के नाम पर सैकड़ों लड़कियों की उतरवाई गयी ब्रा और अंडरगारमेंट्स,रिपोर्ट दर्ज

Nationalist Bharat Bureau

ए. एन. सिन्हा रिसर्च इंस्टीट्यूट के दो भवनों को तोड़ने के सरकार के निर्णय के विरोध में विधायक संदीप सौरव का विधानसभा में ध्यानाकर्षण प्रस्ताव

लड़ाई मनुस्मृति और संविधान के बीच,50 फीसदी आरक्षण की दीवार तोड़ेंगे:राहुल

Nationalist Bharat Bureau

DARBHANGA:विवाह पंचमी पर निकाली गई झांकी पर पत्थरबाजी की घटना

बड़े,छोटे विक्रेताओं के बीच समान प्रतिस्पर्धा सुनिश्चित करने के लिए सामूहिक रूप से काम करें: मोदी

SIR प्रक्रिया पर सुप्रीम कोर्ट सख्त, ECI और राज्यों को 1 दिसंबर तक रिपोर्ट दाखिल करने का आदेश

Nationalist Bharat Bureau

पंचायत राज पदाधिकारी को दी गयी विदाई

केंद्र ने जल जीवन मिशन में कार्रवाई पर मांगी रिपोर्ट — दंडित ठेकेदारों और निरीक्षण एजेंसियों की जानकारी राज्यों से तलब

बिहार में 17 अप्रैल 2026 से जनगणना

Leave a Comment