Bihar Land Survey:मुख्यमंत्री नीतीश कुमार की अध्यक्षता में मंगलवार को हुई बिहार कैबिनेट की बैठक में कई महत्वपूर्ण फैसले लिए गए। बैठक में राज्य के विभिन्न विभागों से जुड़े कुल 33 एजेंडों पर मुहर लगी। इसके साथ ही नीतीश कैबिनेट ने बिहार विशेष सर्वेक्षण और बंदोबस्त नियमावली 2024 को मंजूरी दे दी है। सबसे अहम निर्णय यह था कि बिहार में भूमि सर्वे का काम अगस्त 2025 तक पूरा कर लिया जाएगा।
बिहार में 20 अगस्त से भूमि सर्वे का कार्य जारी है, और इसे प्रभावी बनाने के लिए सरकार कई नए नियम और कानून लागू कर रही है। इस प्रक्रिया को सरल बनाने और भूमि मालिकों को सुविधा प्रदान करने के लिए सरकार सतर्क है। मुख्यमंत्री नीतीश कुमार की कैबिनेट ने निर्णय लिया है कि भूमि सर्वे का कार्य अगस्त 2025 तक पूरा किया जाएगा।
इसके अलावा, नीतीश कैबिनेट ने भूमि सर्वे के लिए कागजात की स्वघोषणा की अवधि को 180 दिन (6 महीने) तक बढ़ा दिया है। यह कदम विधानसभा चुनाव को देखते हुए लिया गया है। अब भूमि सर्वे की डेडलाइन 6 महीने के लिए बढ़ाई गई है। इसके साथ ही, रैयतों को अपना दावा प्रस्तुत करने के लिए 60 दिन और दावे के निपटारे के लिए भी 60 दिन का समय दिया जाएगा।
नीतीश कैबिनेट ने बिहार विशेष सर्वेक्षण और बंदोबस्त कार्यक्रम के तहत हवाई सर्वेक्षण के लिए चयनित एजेंसी के लिए 2012-13 में निर्धारित दर को पुनरीक्षित किया है। पहले यह दर 14994 रुपये प्रति वर्ग किमी थी, जिसे बढ़ाकर 27600 रुपये प्रति वर्ग किमी कर दिया गया है। इस दर में वृद्धि के बाद, पुनरीक्षित योजना लागत 142317.17 लाख रुपये (चौदह अरब तेईस करोड़ सत्रह लाख सत्ताईस हजार रुपये) हो गई है। इस पुनरीक्षित योजना की प्रशासनिक स्वीकृति के साथ, अंतर राशि 10329.81 लाख रुपये (एक अरब तीन करोड़ उनतीस लाख अट्ठाईस हजार रुपये) का वहन राज्य योजना मद से किया जाएगा।
