गुवाहाटी, 27 नवंबर। असम सरकार ने राज्य के छह प्रमुख समुदायों को अनुसूचित जनजाति (एसटी) का दर्जा देने की दिशा में बड़ा कदम उठाया है। मुख्यमंत्री हिमंत बिस्वा शर्मा ने बताया कि मंत्रिमंडल ने इस प्रस्ताव से संबंधित मंत्रियों के समूह (GOM) की रिपोर्ट को मंजूरी दे दी है। यह फैसला उन समुदायों के लंबे समय से उठ रही मांगों को साकार करने की दिशा में अहम माना जा रहा है।
एसटी दर्जे की मांग कर रहे समुदायों में ताई अहोम, चुटिया, मोरान, मोटोक, कोच-राजबोंगशी और टी ट्राइब्स (आदिवासी) शामिल हैं। ये सभी समूह कई वर्षों से सामाजिक, शैक्षणिक और राजनीतिक प्रतिनिधित्व बढ़ाने के लिए एसटी पहचान की मांग कर रहे थे। सरकार की मंजूरी के बाद अब प्रक्रिया केंद्र सरकार को भेजी जाएगी, जहाँ अंतिम निर्णय लिया जाएगा।
राजनीतिक विश्लेषकों का मानना है कि यह कदम राज्य में सामाजिक संतुलन और जनजातीय समुदायों के उत्थान के लिए महत्वपूर्ण साबित हो सकता है। साथ ही इससे इन समुदायों को शिक्षा, रोजगार और सरकारी लाभ योजनाओं में बेहतर अवसर मिलने की उम्मीद है। कैबिनेट की मंजूरी के बाद राज्य में इन समुदायों के बीच खुशी की लहर देखी जा रही है।
