छत्तीसगढ़ के मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय ने राज्य में रोजगार और पारदर्शिता को लेकर बड़ा बयान दिया है। उन्होंने कहा कि सरकार का मुख्य लक्ष्य युवाओं को निष्पक्ष और पारदर्शी तरीके से नौकरी के अवसर प्रदान करना है। मुख्यमंत्री ने रायपुर में आयोजित एक कार्यक्रम के दौरान कहा कि शिक्षकों, तकनीशियनों और अन्य सरकारी पदों पर भर्ती प्रक्रिया को पूर्ण रूप से डिजिटल बनाया जा रहा है ताकि किसी भी प्रकार की गड़बड़ी की संभावना न रहे। उन्होंने कहा कि सरकार चाहती है कि हर योग्य युवा को बिना सिफारिश और बिना भ्रष्टाचार के रोजगार मिले, जिससे राज्य की कार्यसंस्कृति और प्रशासनिक विश्वसनीयता दोनों मजबूत हों।
मुख्यमंत्री साय ने बताया कि शिक्षा विभाग में हजारों पदों पर भर्ती प्रक्रिया अंतिम चरण में है। आने वाले महीनों में राज्यभर के स्कूलों और तकनीकी संस्थानों में नई नियुक्तियाँ की जाएंगी। इसके अलावा, तकनीकी और औद्योगिक प्रशिक्षण संस्थानों में भी नई योजनाओं के तहत युवाओं को कौशल आधारित प्रशिक्षण दिया जाएगा। मुख्यमंत्री ने कहा कि प्रदेश सरकार पारदर्शी भर्ती के साथ-साथ मेरिट आधारित चयन प्रक्रिया को और अधिक सुदृढ़ बना रही है, जिससे योग्य उम्मीदवारों को उनका हक मिल सके। उन्होंने यह भी जोड़ा कि ई-गवर्नेंस और ऑनलाइन सत्यापन प्रणाली के माध्यम से भर्ती प्रक्रिया को और अधिक तेज़ और साफ-सुथरा बनाया जाएगा।
राज्य सरकार ने हाल ही में “छत्तीसगढ़ युवा सशक्तिकरण मिशन” के तहत कई नई योजनाओं की शुरुआत की है, जिनमें स्किल डेवलपमेंट सेंटर, डिजिटल रोजगार पोर्टल और ग्रामीण रोजगार प्रशिक्षण कार्यक्रम शामिल हैं। मुख्यमंत्री साय ने कहा कि रोजगार सिर्फ सरकारी नौकरियों तक सीमित नहीं रहेगा, बल्कि स्वरोजगार और स्टार्टअप को भी बढ़ावा दिया जाएगा। उन्होंने युवाओं से अपील की कि वे नई तकनीकों को अपनाएं, कौशल विकास पर ध्यान दें और आत्मनिर्भर भारत के लक्ष्य में योगदान करें। सरकार की इस पारदर्शी और परिणामोन्मुखी नीति से न केवल युवाओं का भविष्य सुरक्षित होगा, बल्कि छत्तीसगढ़ राज्य आर्थिक रूप से और अधिक मजबूत बनेगा।
