राजस्व एवं भूमि सुधार विभाग ने आम रैयतों और भू-धारकों को ऑनलाइन सेवाएं आसानी से उपलब्ध कराने के उद्देश्य से राज्य के प्रत्येक अंचल कार्यालय में चयनित सीएससी वीएलई को प्रमुख स्थान पर बैठाने की व्यवस्था पहले ही लागू करने को कहा था। इसके बावजूद विभाग को प्राप्त फीडबैक में पाया गया कि अधिकांश अंचल कार्यालयों ने इस आदेश का पालन नहीं किया है, जिसे विभाग ने गंभीरता से लिया है।
विभाग के अपर मुख्य सचिव दीपक कुमार सिंह द्वारा जारी नवीन निर्देश में साफ कहा गया है कि कई अंचल अधिकारियों ने 30 अप्रैल 2025 और पुनः 18 नवंबर 2025 को जारी किए गए आदेशों के बावजूद वीएलई के लिए उचित स्थान निर्धारित नहीं किया है। कुछ जगहों पर बैठकी व्यवस्था की गई जरूर है, लेकिन वीएलई को ऐसे स्थान पर बिठाया गया है जहाँ वे रैयतों की नज़र में नहीं आते, जिससे विभागीय उद्देश्य पर प्रतिकूल प्रभाव पड़ रहा है।
इसे गंभीर प्रशासनिक लापरवाही मानते हुए अपर मुख्य सचिव ने सभी समाहर्ताओं को निर्देश दिया है कि प्रत्येक अंचल में सीएससी के एक वीएलई को कार्यालय के प्रमुख और सुगम स्थान पर बैठाने की व्यवस्था सुनिश्चित कराई जाए। सभी समाहर्ताओं को 28 नवंबर तक अनुपालन रिपोर्ट भेजने के लिए कहा गया है। आदेश की अवहेलना करने वाले अंचल अधिकारियों के खिलाफ तत्काल निलंबन और अनुशासनिक कार्रवाई शुरू करने की चेतावनी भी दी गई है।
