Special Intensive Revision (SIR) प्रक्रिया को लेकर दायर याचिकाओं पर सुप्रीम कोर्ट ने सख्त रुख अपनाया है। अदालत ने भारतीय चुनाव आयोग (ECI) और राज्य चुनाव आयोगों को निर्देश दिया है कि वे 1 दिसंबर तक अंतरिम स्थिति रिपोर्ट दाखिल करें। यह सुनवाई केरल, तमिलनाडु, पश्चिम बंगाल और बिहार में मतदाता सूची के विशेष पुनरीक्षण से जुड़े मामलों पर हो रही है। केरल मामलों की सुनवाई 2 दिसंबर, तमिलनाडु की 4 दिसंबर और पश्चिम बंगाल मामलों की सुनवाई 9 दिसंबर को निर्धारित की गई है।
केरल में स्थानीय निकाय चुनावों के कारण SIR प्रक्रिया स्थगित हुई थी, जिस पर सुप्रीम कोर्ट ने स्थिति स्पष्ट करने को कहा है। वरिष्ठ अधिवक्ता राकेश द्विवेदी ने बताया कि मद्रास हाई कोर्ट में इस संबंध में याचिकाएं लंबित हैं और अब तक 99% मतदाताओं को फॉर्म मिल चुके हैं, जिनमें से 50% डिजिटल रूप से जमा भी किए जा चुके हैं। अदालत ने तमिलनाडु SIR मामले से जुड़े सभी वकीलों को दस्तावेजों की सॉफ्ट कॉपी उपलब्ध कराने और 3 दिसंबर तक जवाब दायर करने के निर्देश दिए हैं।
सुनवाई के दौरान पश्चिम बंगाल में SIR प्रक्रिया के दौरान 23 बूथ लेवल ऑफिसर्स (BLO) की मौत पर सुप्रीम कोर्ट ने गंभीर चिंता व्यक्त की। अदालत ने राज्य चुनाव कार्यालय और ECI से 1 दिसंबर तक विस्तृत रिपोर्ट प्रस्तुत करने को कहा है। अदालत ने स्पष्ट किया कि मतदाता सूची पुनरीक्षण प्रक्रिया में सुरक्षा और पारदर्शिता दोनों अनिवार्य हैं।
