पटना:मोदी सरकार द्वारा सेना में अनुबंध प्रणाली लाने वाली अग्निपथ योजना को अविलंब वापस लेने के सवाल पर बिहार के छात्र-युवा संगठन आइसा-इनौस, रोजगार संघर्ष संयुक्त मोर्चा और सेना भर्ती जवान मोर्चा ने मोर्चा ले लिया है. इन संगठनों ने मोदी सरकार को 72 घण्टे का अल्टीमेटम देते हुए कहा है कि यदि सरकार राष्ट्रीय सुरक्षा से खिलवाड़ और युवाओं का मजाक उड़ाने वाली इस योजना को वापस नहीं लेती, तो हम बिहार बन्द और फिर भारत बंद की ओर बढ़ेंगे.
सेना भर्ती जवान मोर्चा के संयोजक व लोकप्रिय युवा नेता राजू यादव, इनौस के राष्ट्रीय अध्यक्ष व अगिआंव विधायक मनोज मंजिल, आइसा के महासचिव व पालीगंज विधायक संदीप सौरभ, इनौस के सम्मानित बिहार राज्य अध्यक्ष व डुमराँव विधायक अजीत कुशवाहा, इनौस के राज्य अध्यक्ष आफताब आलम, राज्य सचिव शिवप्रकाश रंजन, आइसा के राज्य सचिव सबीर कुमार और राज्य अध्यक्ष विकास यादव ने आज संयुक्त बयान जारी करके उक्त बातें कहीं.
छात्र-युवा नेताओं ने कहा कि यह योजना एक तरफ युवाओं के साथ क्रूर मजाक है तो दूसरी ओर देश की राष्ट्रीय सुरक्षा के साथ खिलवाड़ है. सेना की पूरी सरंचना को तहस-नहस करने वाली इस योजना को देश कभी स्वीकार नहीं करेगा. सेना के रिटायर्ड अधिकारी भी इसकी खुलकर मुखालफत पर उतर आए हैं. यह कैसा मजाक है कि महज 4 साल काम करने के बाद बहाली की उम्र में ही युवा रिटायर्ड कर दिए जाएंगे. यह भी कहा कि इस योजना के आने के पहले एयरफोर्स की बहाली में दो परीक्षाओं को पास कर चुके और आर्मी की बहाली में फाइनल कट ऑफ का इंतजार कर रहे हजारों युवाओं को भी इसी दायरे में धकेल दिया गया है. इसके खिलाफ आज पूरे देश में छात्र-युवाओं का तीखा आंदोलन शुरू हो चुका है और देश का कोना-कोना सुलग उठा है.
छात्र-युवाओं के गुस्से का विस्फोट स्वभाविक है. मोदी सरकार न केवल अग्निपथ योजना की आड़ में युवाओं से धोखेबाजी कर रही है, बल्कि प्रत्येक साल दो करोड़ नौकरियों का उसका वादा भी छलावा साबित हुआ है. अब यह सरकार 2024 के चुनावों से पहले दस लाख रिक्तियां बिना किसी आधार के भरने की बात कह रही है. सरकार की इस जुमलेबाजी-धोखेबाजी के खिलाफ छात्र-युवाओं ने निर्णायक लड़ाई के लिए कमर कस लिया है. वे बिहार के कोने-कोने में सड़कों पर उतर रहे हैं, रेलवे के परिचालन को ठप्प कर रहे हैं और भाजपा नेताओं का घेराव कर अपनी मांग प्रकट कर रहे हैं.
आइसा-इनौस नेताओं ने कहा कि जॉब के नाम जुमला और बहाली की उम्र में रिटायरमेंट देने वाली मोदी सरकार के खिलाफ उभरे इस छात्र-युवा आक्रोश को और व्यापक बना दें तथा सरकार को कदम पीछे खींचने के लिए विवश कर दें. उन्होंने सभी विपक्षी पार्टियों, सामाजिक संगठनों और व्यापक जनता से इस आंदोलन को समर्थन देने की अपील की।
