बिहार के गृह मंत्री सम्राट चौधरी ने राष्ट्रीय जनता दल (राजद) प्रमुख लालू प्रसाद यादव की जब्त संपत्तियों को लेकर बड़ा बयान दिया है। उन्होंने साफ किया कि इन संपत्तियों पर स्कूल खोलने का निर्णय किसी भी तरह की राजनीतिक प्रतिशोध की भावना से नहीं लिया गया है, बल्कि यह न्यायालय के पहले से जारी आदेश के तहत की जा रही कार्रवाई है।
गृह मंत्री ने कहा कि अदालत का स्पष्ट निर्देश है कि अवैध रूप से अर्जित संपत्तियों को जब्त कर उनका उपयोग जनहित में किया जाए। ऐसे मामलों में सरकारी स्कूल या अस्पताल खोले जाएं, ताकि आम जनता को सीधा लाभ मिल सके। उन्होंने बताया कि लालू यादव से जुड़ी संपत्तियों पर स्कूल खोलने की प्रक्रिया भी इसी न्यायिक आदेश के अंतर्गत आगे बढ़ाई जा रही है।
सम्राट चौधरी ने यह भी स्पष्ट किया कि यह कार्रवाई केवल लालू यादव तक सीमित नहीं रहेगी। चारा घोटाले में दोषी पाए गए सभी लोगों की अवैध संपत्तियों पर यही नियम लागू होगा। विपक्ष पर निशाना साधते हुए उन्होंने कहा कि सरकार केवल कानून और न्यायपालिका के निर्देशों का पालन कर रही है और इस कदम का उद्देश्य भ्रष्टाचार के खिलाफ सख्त संदेश देना तथा शिक्षा जैसे अहम क्षेत्रों को मजबूत करना है।
